दिल्ली सरकार ने भी लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद राजधानी में संचालित कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जांच और समीक्षा शुरू कर दी है। आशीष सूद (Ashish Sood) शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री) ने बुधवार को दिल्ली के कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था, आधारभूत संरचना और नियामकीय अनुपालन की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार छात्रों के हितों और उनके भविष्य की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी शिक्षण संस्थान को छात्रों की सुरक्षा के साथ समझौता करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कोचिंग संस्थान तय सुरक्षा मानकों और नियमों का पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा, कल्याण और जीवन से जुड़े मामलों में किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रों की सुरक्षा और उनका हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आशीष सूद ने निर्देश दिए कि सभी कोचिंग संस्थानों को सरकार और अदालतों की ओर से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और निर्धारित सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी और सुधार को लेकर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इनमें गृह विभाग, नगर निगम (MCD), शहरी विकास विभाग, दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) और उच्च शिक्षा निदेशालय के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
समीक्षा बैठक के दौरान सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि कोचिंग संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और दीर्घकालिक सुरक्षा उपायों को तत्काल प्रभाव से लागू कराया जाए। मंत्री ने कहा कि संस्थानों में सुरक्षा मानकों का पालन केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि अनिवार्य जिम्मेदारी है। उन्होंने विभागों से कहा कि कोचिंग संस्थानों की नियमित निगरानी की जाए और जहां भी सुरक्षा नियमों में कमी मिले, वहां आवश्यक कार्रवाई की जाए।
विशेष निरीक्षण अभियान चलाने के निर्देश
कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली सरकार ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री ने DDA, MCD, दिल्ली अग्निशमन सेवा और DDMA को राजधानी के प्रमुख कोचिंग हब्स में विशेष निरीक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के तहत मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर और कटवरिया सराय जैसे प्रमुख कोचिंग क्षेत्रों में संचालित संस्थानों की जांच की जाएगी। निरीक्षण दल कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन , भवन संबंधी नियमों की स्थिति ,आपातकालीन निकासी व्यवस्था ,अन्य अनिवार्य सुरक्षा प्रावधानों की विस्तृत जांच करेंगे। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए MCD की ओर से दिल्ली में सर्वे किए गए 923 कोचिंग संस्थानों की सूची संबंधित विभागों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके आधार पर संस्थानों की जांच और सुरक्षा मानकों के अनुपालन की समीक्षा की जाएगी।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले और नियमों के विपरीत संचालित संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मंत्री ने नगर निगम (MCD) को निर्देश दिया है कि वह कोचिंग संस्थानों के खिलाफ रोजाना की जाने वाली कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट शिक्षा मंत्री कार्यालय को सौंपे। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि संस्थानों में सुरक्षा नियमों का प्रभावी तरीके से पालन हो। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि उच्च शिक्षा निदेशालय कोचिंग संस्थानों के लिए एक व्यापक नियामकीय ढांचा तैयार कर रहा है। इस नए फ्रेमवर्क का उद्देश्य कोचिंग संस्थानों में मौजूद व्यवस्थागत कमियों को दूर करना, जवाबदेही तय करना, सुरक्षा मानकों को मजबूत करना और एक पारदर्शी निगरानी व्यवस्था स्थापित करना है।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि छात्रों के जीवन और सुरक्षा के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सभी कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। जो भी संस्थान सुरक्षा नियमों की अनदेखी करते पाए जाएंगे या छात्रों की सुरक्षा को खतरे में डालेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आशीष सूद ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी की जाए और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
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