Delhi News Brief (दिल्ली न्यूज ब्रीफ): कल (4 जुलाई 2026) की खबरों में बीजेपी MLA राजू सिंह को 4 साल की जेल; दिल्ली में ड्रोन से होगी सरकारी जमीन की निगरानी; CM रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया ‘दिल्ली EV सब्सिडी पोर्टल’; सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के CAG ऑडिट आदेश पर लगाई रोक प्रमुख रहा।
1. बीजेपी MLA राजू सिंह को 4 साल की जेल
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 2018-19 की न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग मामले में बिहार के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को चार साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 पार्ट-II (गैर-इरादतन हत्या) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया। साथ ही पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
2. दिल्ली में ड्रोन से होगी सरकारी जमीन की निगरानी
राजधानी में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ अब और सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपराज्यपाल (LG) टी.एस. संधू ने DDA को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दिल्ली में कहीं भी अतिक्रमण के मामलों में ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई जाए। निर्देशों के अनुसार, अवैध कब्जों और निर्माण की समय पर पहचान और रोकथाम के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें ड्रोन सर्वे, जियो-टैगिंग और रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल हैं, जिससे किसी भी अवैध गतिविधि का तुरंत पता लगाकर कार्रवाई की जा सके।
3. CM रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया ‘दिल्ली EV सब्सिडी पोर्टल’
दिल्ली की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने ‘दिल्ली EV सब्सिडी पोर्टल’ (https://evsubsidy.delhi.gov.in) लॉन्च किया। इस अवसर पर दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ‘दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2026’ की आधिकारिक पुस्तिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्वच्छ, आधुनिक और सतत परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ‘दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2026’ केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति नहीं, बल्कि स्वच्छ वायु, प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा सुरक्षा और हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक दूरदर्शी और परिवर्तनकारी पहल है।
4. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के CAG ऑडिट आदेश पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने दिल्ली सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें राजधानी की बिजली वितरण कंपनियों (Discom) का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से ऑडिट कराने का आदेश दिया गया था। यह मामला डिस्कॉम के करीब 38,500 करोड़ रुपये के रेगुलेटरी एसेट्स (Regulatory Assets-RA) से जुड़ा है, जिसकी वसूली वर्षों से उपभोक्ताओं से लंबित बताई जा रही है। यह आदेश न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की पार्ट-टाइम वर्किंग डे बेंच ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल दिल्ली सरकार के CAG ऑडिट संबंधी फैसले पर रोक रहेगी। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान अदालत संबंधित पक्षों की दलीलों पर विस्तार से विचार करेगी।
कल की कुछ महत्वपूर्ण खबरेंः-
दिल्ली सरकार ने खत्म की सरकारी कर्मचारियों की वर्क फ्रॉम होम व्यवस्थाः दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बुधवार और शनिवार को दी जा रही वर्क फ्रॉम होम (WFH) सुविधा को समाप्त करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, जियो-पॉलिटिकल हालात के सामान्य होने को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने यह व्यवस्था खत्म करने को मंजूरी दी है। इससे पहले कुछ विशेष परिस्थितियों के चलते कर्मचारियों को सप्ताह के दो दिन घर से काम करने की अनुमति दी गई थी। (पूरी खबर पढे)
दिल्ली में शुरू होगी ‘स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली’ योजनाः दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने कहा कि राजधानी में वायु प्रदूषण की गंभीर चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकार ‘स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली’ (Clean Air, Healthy Delhi) परियोजना शुरू करने जा रही है। उन्होंने बताया कि यह पर्यावरण विभाग की एक महत्वाकांक्षी 7 वर्षीय योजना है, जिसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह परियोजना सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक दिल्ली के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य राजधानी में वायु गुणवत्ता में सुधार करना और प्रदूषण के स्तर को दीर्घकालिक रूप से कम करना है। (पूरी खबर पढ़े)
CM रेखा गुप्ता ने लाजपत नगर अस्पताल को दी बड़ी सौगातः मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने नगर निगम द्वारा निर्मित लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल में लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत से बने नए फ्रंट ब्लॉक और आधुनिक फिजियोथेरेपी केंद्र (modern physiotherapy center) का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के नागरिकों को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई स्वास्थ्य सुविधाओं के शुरू होने से लाजपत नगर और आसपास के क्षेत्रों के करीब 15 से 20 लाख नागरिकों को बेहतर, त्वरित और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। (पूरी खबर पढ़े)
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