Delhi News Brief (दिल्ली न्यूज ब्रीफ): कल (16 जुलाई 2026) की खबरों में CM रेखा गुप्ता ने शुरू किए 45 आरोग्य मंदिर; अनुराग कुमार बने दिल्ली पुलिस कमिश्नर; दिल्ली बनेगी देश की स्टार्टअप राजधानी, दिल्ली में राशन कार्ड का बदलेगा रूप प्रमुख रहा।
1. CM रेखा गुप्ता ने शुरू किए 45 आरोग्य मंदिर
दिल्ली सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ पहल के सातवें चरण के तहत 45 नए आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर जनता को समर्पित किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने शकूरपुर से इन नए स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि हर दिल्लीवासी को अपने घर और कॉलोनी के नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों के शुरू होने से राजधानी में लोगों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और अधिक मजबूत होगी।
2. अनुराग कुमार बने दिल्ली पुलिस कमिश्नर
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस के शीर्ष नेतृत्व में बड़ा बदलाव करते हुए सतीश गोलचा (Satish Golcha) को पुलिस आयुक्त (कमिश्नर) के पद से हटा दिया है। उनकी जगह अनुराग कुमार (Anurag Kumar ) को दिल्ली पुलिस (Delhi Polce) का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अनुराग कुमार इससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet-ACC) ने गुरुवार को उन्हें आईबी से उनके मूल कैडर एजीएमयूटी (AGMUT) में वापस भेजने का फैसला किया था। इसके अगले ही दिन केंद्र सरकार ने उन्हें दिल्ली पुलिस की कमान सौंप दी।
3. दिल्ली बनेगी देश की स्टार्टअप राजधानी
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी को देश के अग्रणी स्टार्टअप हब के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने ‘दिल्ली स्टार्टअप एवं इन्क्यूबेशन पॉलिसी’ (Startup and Incubation Policy)को मंजूरी दे दी है। हाल ही में हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में इस नीति को स्वीकृति दी गई, जिसकी जानकारी अधिकारियों ने गुरुवार को दी। सरकार का कहना है कि इस नई नीति का उद्देश्य दिल्ली में इनोवेशन, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। इसके जरिए युवाओं, स्टार्टअप संस्थापकों और नवाचार से जुड़े उद्यमियों को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे अपने विचारों को सफल व्यवसाय में बदल सकें।
4. दिल्ली में राशन कार्ड का बदलेगा रूप
दिल्ली सरकार राजधानी की राशन व्यवस्था को आधुनिक और अधिक पारदर्शी बनाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत जल्द ही स्मार्ट-पीडीएस (Smart Public Distribution System) लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना और राशन वितरण में होने वाली गड़बड़ियों को खत्म करना है। स्मार्ट-पीडीएस के लागू होने के बाद राशन वितरण प्रणाली में तकनीक का अधिक इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे लाभार्थियों को सुविधाजनक तरीके से राशन मिल सकेगा। सरकार का लक्ष्य है कि पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह बनाया जाए।
कल की कुछ महत्वपूर्ण खबरेंः-
सोनम वांगचुक के अनशन को कांग्रेस का समर्थनः पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) का भूख हड़ताल शुक्रवार को 20वें दिन भी जारी रहा। इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (Pawan Khera) उनसे मुलाकात करने के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचे। उनकी मुलाकात से पहले कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर वांगचुक के समर्थन में अपनी बात रखी। सोनम वांगचुक और कांग्रेस कथित पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। (पूरी खबर पढ़े)
दिल्ली की महिलाओं के लिए नया नियमः दिल्ली सरकार ने राजधानी की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड (Pink Saheli’ card) में कई नए सुरक्षा फीचर जोड़ दिए हैं। 1 अगस्त से मुफ्त बस यात्रा के लिए यह कार्ड अनिवार्य होगा और इसके जरिए होने वाले दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए नई तकनीकी व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के तहत एक ही पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड से एक ही बस में दो बार मुफ्त टिकट जारी नहीं किया जा सकेगा। इससे एक कार्ड का बार-बार इस्तेमाल कर फर्जी तरीके से टिकट लेने की संभावना खत्म हो जाएगी। (पूरी खबर पढ़े)
IFC चार्ज घोटाले की जांच तेजः दिल्ली में पानी और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क (Infrastructure Fund Charge-IFC) नहीं जमा करने वाली इमारतों पर जल्द बड़ी कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने ऐसे भवनों की पहचान शुरू कर दी है और इसके लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) से पिछले 5 वर्षों में मंजूर किए गए सभी बिल्डिंग प्लान का रिकॉर्ड मांगा है। जानकारी के मुताबिक, जिन भवन मालिकों ने पानी और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड चार्ज (IFC) का भुगतान नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित प्रॉपर्टी को सील भी किया जा सकता है। (पूरी खबर पढ़े)
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