Delhi News Brief (दिल्ली न्यूज ब्रीफ): कल (12 सितंबर 2026) की खबरों में कुतुब मीनार-लाल किले समेत कई स्मारकों में एंट्री बंद, दिल्ली GST विभाग की बड़ी कार्रवाई, आतिशी की BJP को चुनौती, पासपोर्ट मामले में जस्टिस स्वर्ण कांता का अहम फैसला प्रमुख रहा।
कुतुब मीनार-लाल किले समेत कई स्मारकों में एंट्री बंद
दिल्ली के कई ऐतिहासिक स्मारकों में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सूचना का अधिकार (RTI) के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक, हौज खास, जंतर-मंतर और अग्रसेन की बावली में मौजूद कुछ स्मारकों में लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई है। आरटीआई जवाब की एक प्रति के अनुसार, दिल्ली में मौजूद 10 स्मारकों में से कई पर अलग-अलग तरह की पाबंदियां लागू हैं। इन स्मारकों के कुछ हिस्सों में संरक्षण और मरम्मत का काम चल रहा है, जिसके चलते पर्यटकों की आवाजाही सीमित की गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) इन ऐतिहासिक स्थलों पर संरक्षण, मरम्मत और पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने का काम कर रहा है।
दिल्ली GST विभाग की बड़ी कार्रवाई
दिल्ली सरकार के वस्तु एवं सेवा कर (GST) विभाग ने रेलवे अधिकारियों के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर करीब 5 करोड़ रुपये मूल्य का माल जब्त किया है। जब्त खेप में लगभग 50 टन कॉपर स्क्रैप, मिश्रित स्क्रैप, कपड़े और अन्य सामान शामिल हैं। विभाग के मुताबिक, यह माल कथित तौर पर आवश्यक दस्तावेजों, जैसे इनवॉइस और ई-वे बिल, के बिना रेलवे नेटवर्क के जरिए परिवहन किया जा रहा था।
आतिशी की BJP को चुनौती
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता आतिशी ने 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित पुराने मुख्यमंत्री आवास को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। आतिशी ने कहा कि 14 सितंबर को बीजेपी की विधानसभा कमेटी इस आवास का निरीक्षण करने जा रही है। आतिशी ने दावा किया कि बीजेपी की विधानसभा कमेटी के निरीक्षण के बाद इस मामले में लगाए गए कथित आरोपों की सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि निरीक्षण से यह स्पष्ट हो सकेगा कि बीजेपी की ओर से पुराने मुख्यमंत्री आवास को लेकर किए गए दावों में कितनी सच्चाई है।
पासपोर्ट मामले में जस्टिस स्वर्ण कांता का अहम फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने पासपोर्ट (passport) जारी करने या उसके नवीनीकरण को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट (PVR) का नेगेटिव होना पासपोर्ट जारी करने या उसे रिन्यू करने से इनकार करने का वैध आधार हो सकता है। पासपोर्ट अथॉरिटी किसी आवेदन पर विचार करते समय पुलिस की वेरिफिकेशन रिपोर्ट पर भरोसा कर सकती है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा (Justice Swarna Kanta) ने 5 सितंबर को दिए अपने फैसले में कहा कि पासपोर्ट अथॉरिटी को किसी भी आवेदन और उसके सामने उपलब्ध जानकारी पर स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए। हालांकि, अथॉरिटी पुलिस अधिकारियों की ओर से की गई तथ्यों की जांच को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकती।
कल की कुछ महत्वपूर्ण खबरेंः-
दिल्ली में विधायक और पूर्व विधायक कितनी संपत्ति के मालिक: दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे के बाद पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी (Kiran Bedi) ने ऐसी घटनाओं को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि चेतावनियों के बावजूद समय रहते कार्रवाई नहीं किया जाना व्यवस्था की बड़ी विफलता है। बेदी ने दिल्ली में नेताओं और अधिकारियों की प्रॉपर्टी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) का रुख किया है। उन्होंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ऑनलाइन पत्र भेजकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। (पढ़े पूरी खबर)
दिल्ली के भलस्वा लैंडफिल का कूड़े का पहाड़ घट रहा: दिल्ली की भलस्वा लैंडफिल साइट पर वर्षों से खड़ा कूड़े का विशाल पहाड़ अब धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। सालों तक इस डंपिंग ग्राउंड में हर दिन सैकड़ों-हजारों टन कचरा डाले जाने के कारण यहां कूड़े का एक बड़ा पहाड़ बन गया था। अब सरकार की ओर से इसे हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, भलस्वा लैंडफिल साइट से अब तक करीब 1 करोड़ टन से अधिक कचरा हटाया जा चुका है। कचरे के इस पहाड़ को हटाने के लिए लगातार काम चल रहा है और सरकार ने इसे पूरी तरह खत्म करने की समयसीमा भी तय कर दी है। सरकार का लक्ष्य 31 दिसंबर 2026 तक भलस्वा लैंडफिल साइट से कूड़े के पहाड़ को पूरी तरह हटाना है। इसके लिए लैंडफिल साइट से पुराने कचरे को निकालकर उसकी प्रोसेसिंग और निस्तारण किया जा रहा है। (पढ़े पूरी खबर)
दिल्ली में 1,000 नए आधुनिक टॉयलेट ब्लॉक बनेंगे: दिल्ली में अब लोगों को सार्वजनिक शौचालय की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने बाजारों, हाईवे, पार्कों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में 1,000 नए पब्लिक टॉयलेट ब्लॉक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। योजना के पहले चरण में 500 नए आधुनिक टॉयलेट ब्लॉक बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 127 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इन टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण ऐसे स्थानों पर किया जाएगा, जहां लोगों की आवाजाही अधिक रहती है और सार्वजनिक सुविधाओं की जरूरत महसूस होती है। इस योजना को हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) की अध्यक्षता में हुई वित्त एवं व्यय समिति (EFC) की बैठक में मंजूरी दी गई। (पढ़े पूरी खबर)
‘मिर्जापुर: द मूवी’ के गाने पर बवाल: हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘मिर्जापुर: द मूवी’ एक गाने को लेकर विवादों में घिर गई है। फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखाए गए ‘शूरवीर’ गाने को हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म में ‘शूरवीर’ गाने का इस्तेमाल गैंगस्टरों की तारीफ और उन्हें महिमामंडित करने के लिए किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस गाने का मूल भाव इससे अलग है और यह राजस्थान की धरती के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की वीरता को समर्पित है। याचिका में कहा गया है कि गाने को फिल्म के क्लाइमेक्स में जिस संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है, उससे इसके मूल उद्देश्य और भावनाओं का गलत चित्रण होता है। (पढ़े पूरी खबर)
सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर की बदलेगी व्यवस्था: दिल्ली की रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) सरकार सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर नई नीति लागू करने की तैयारी में है। अधिकारियों के मुताबिक, सरकार 17 सितंबर से शुरू होने वाले ‘सेवा पखवाड़े’ के दौरान नई ट्रांसफर पॉलिसी (transfer policy) की घोषणा कर सकती है। प्रस्तावित नीति के तहत शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और तकनीक आधारित बनाने की योजना है। इसके लिए सरकार एक अलग ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार कर सकती है। इस पोर्टल के जरिए ट्रांसफर प्रक्रिया को डिजिटल तरीके से संचालित किए जाने की संभावना है। (पढ़े पूरी खबर)
DUSU Election 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2026 को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। शुक्रवार को छात्र राजनीति में सक्रिय तीन प्रमुख प्रतिद्वंद्वी धड़ों ने अध्यक्ष पद के लिए अपने-अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही चुनाव में संभावित मुकाबले की तस्वीर भी साफ हो गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने अध्यक्ष पद के लिए यश डबास को अपना प्रत्याशी बनाया है। संगठन की ओर से उनके नाम की घोषणा के साथ ही ABVP ने चुनावी अभियान की दिशा स्पष्ट कर दी है। कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने अध्यक्ष पद के लिए विजय शंकर मीणा पर भरोसा जताया है। शुक्रवार को संगठन ने उनके नाम का ऐलान किया। अब मीणा चुनाव में NSUI का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं, वामपंथी छात्र संगठन AISA और SFI ने इस बार संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। (पढ़े पूरी खबर)
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