प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब में फर्जी दस्तावेजों के जरिए भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU) मंजूरी लेने से जुड़े कथित धनशोधन मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने रियल एस्टेट कारोबारी और भारतीय सहकारी गृह निर्माण समिति (ICHBS) के सचिव अजय सहगल को गिरफ्तार किया है।
जानकारी के मुताबिक, ईडी के जालंधर कार्यालय ने शुक्रवार को अजय सहगल को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत हिरासत में लिया। इससे पहले एजेंसी ने इस महीने की शुरुआत में सहगल और ‘सनटेक सिटी’ परियोजना से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी।
यह मामला किसानों की शिकायत के बाद दर्ज हुई एफआईआर से जुड़ा है। किसानों ने आरोप लगाया था कि उनकी जमीनों के लिए बिना अनुमति और फर्जी सहमति पत्र तैयार कर CLU मंजूरी हासिल की गई। जांच एजेंसी के अनुसार करीब 15 किसानों की 30.5 एकड़ जमीन के संबंध में नकली सहमति पत्र तैयार किए गए थे, जिनमें कथित तौर पर जाली हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लगाए गए।
ईडी का दावा है कि इन्हीं कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ‘सनटेक सिटी’ परियोजना को मंजूरी मिली। इसके बाद बहुमंजिला आवासीय परियोजना ‘ला कैनेला’ और कमर्शियल प्रोजेक्ट ‘डिस्ट्रिक्ट 7’ विकसित किए गए।
जांच में यह भी सामने आया है कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन और जरूरी अनुमोदन मिलने से पहले ही इन परियोजनाओं की यूनिट्स बेची जा रही थीं। एजेंसी के मुताबिक इन प्रोजेक्ट्स से 200 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री की गई।
ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षित भूखंड अब तक Greater Mohali Area Development Authority (GMADA) को हस्तांतरित नहीं किए गए हैं।
फिलहाल जांच एजेंसी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग और GMADA के कुछ अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
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