शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। राज्य में पिछले 10 साल से अटका पदोन्नति का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के ऐलान के बाद आज सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने पदोन्नति (प्रमोशन) को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि अगले 10 से 15 दिनों के भीतर प्रदेश में प्रमोशन की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो सकती है।

बैठक में तैयार होगा फाइनल ड्राफ्ट

आज भोपाल में आयोजित होने वाली इस उच्च स्तरीय बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) पी.सी. मीना समेत सभी सरकारी विभागों के विभागाध्यक्ष (HODs) शामिल होंगे। इस बैठक का मुख्य एजेंडा पदोन्नति के नियमों और प्रक्रिया का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना है, ताकि बिना किसी कानूनी अड़चन के इसे जल्द से जल्द लागू किया जा सके।

4.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा सीधा फायदा

मध्य प्रदेश में मई 2016 से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर पूरी तरह से रोक लगी हुई थी। इस रोक के कारण लाखों कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही सेवानिवृत्त (रिटायर) हो रहे थे। अब सरकार के इस कदम से राज्य के करीब 4 लाख 50 हजार सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा और उनका सालों पुराना इंतजार खत्म होगा।

युवाओं के लिए खुलेंगे बंपर नौकरियों के रास्ते

कर्मचारियों के प्रमोशन होने से सिर्फ पुराना स्टाफ ही खुश नहीं होगा, बल्कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए भी यह एक बड़ी खुशखबरी है। पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी होते ही निचले और मध्य स्तर के करीब 2 लाख पद खाली हो जाएंगे। इन खाली पदों को भरने के लिए सरकार जल्द ही नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, जिससे युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का रास्ता साफ होगा।

सीएम मोहन यादव का संकल्प

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साल 2025 में ही यह साफ कर दिया था कि कर्मचारियों के हित में पदोन्नति की प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया जाएगा। आज की बैठक को इसी दिशा में सरकार का सबसे बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है।

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