WhatsApp ने हाल ही में अपना नया यूजरनेम फीचर लॉन्च किया है. सरकार को आशंका है कि व्हाट्सएप यूजर आईडी की वजह से ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ सकते हैं. केंद्र सरकार वॉट्सएप के नए यूजरनेम फीचर की जांच करेगी. सरकार का कहना है कि इस फीचर से पहचान छिपाकर धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड का खतरा काफी बढ़ सकता है. जानकारी के अनुसार, इस फीचर की जांच की जाएगी. सरकार कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है.
व्हाट्सएप ने यूजरनेम फीचर का ऐलान किया है. इस नये फीचर की मदद से अब लोग अपना मोबाइल नंबर बताए बिना भी किसी दूसरे यूजर से बात कर सकेंगे.
सरकार को आशंका है कि इस नये फीचर का अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो ऑनलाइन फ्रॉड और फर्जी पहचान वाले मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है. जिससे साइबर फ्रॉड का खतरा काफी बढ़ सकता है. वहीं, कंपनी इसे यूजर्स की प्राइवेसी बढ़ाने वाला बड़ा बदलाव बता रही है, लेकिन भारत सरकार इसे सिर्फ एक नया फीचर नहीं मान रही.
सरकार को इस फीचर के कारण धोखाधड़ी और दूसरों के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाने की चिंता सता रही है. इसलिए Whatsapp के इस साल आने वाले ‘यूजरनेम’ फीचर पर रोक लगाई जा सकती है. सरकार को डर है कि अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ सकते हैं.
जानकारी के अनुसार सोमवार रात वॉट्सऐप यूजरनेम फीचर की बुकिंग शुरू होते ही बड़ी संख्या में लोगों ने अपने यूजरनेम रिजर्व कराए. सोशल मीडिया में खबर आई थीं कि लोगों ने दूसरों के नाम पर यूजरनेम बुक किए हैं.
मोदी सरकार इस फीचर की जांच करने तक, रोक लगाने के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है. यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस फीचर की जांच करने की तैयारी में है.
हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे के नाम जैसा यूजरनेम बना ले या अपनी असली पहचान छिपाकर लोगों से संपर्क करे, तो ऑनलाइन ठगी के नए तरीके सामने आ सकते हैं.
दूसरी ओर कंपनी का कहना है कि हर यूजरनेम यूनिक होगा और कुछ हाई-प्रोफाइल नाम पहले से सुरक्षित रखे जाएंगे ताकि उनकी नकल न की जा सके. इसके अलावा वॉट्सऐप किसी तरह की पब्लिक यूजरनेम डायरेक्टरी भी नहीं बना रहा है.
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