Haryana Morning News : हरियाणा में आज बिजली वितरण व्यवस्था, निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस और कर्मचारियों के विरोध से जुड़ी खबरें प्रमुख हैं। प्रदेश में सुबह की खबरों में आम लोगों, विद्यार्थियों और बिजली उपभोक्ताओं से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।
1. गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण के लिए निजी कंपनी को लाइसेंस
हरियाणा में बिजली वितरण व्यवस्था को लेकर नया विवाद सामने आया है। हरियाणा बिजली नियामक आयोग ने इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को गुरुग्राम और नूंह में 25 साल के लिए बिजली वितरण लाइसेंस दिया है। कंपनी अगले पांच वर्षों में करीब 4,716 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बना रही है। वहीं, राज्य सरकार ने इस फैसले का विरोध करते हुए इसे चुनौती देने की तैयारी की है।
2. निजी मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को फीस को लेकर चेतावनी
हरियाणा में निजी मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल संस्थानों को निर्धारित फीस नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने स्पष्ट किया है कि संस्थान विद्यार्थियों से सरकार द्वारा तय फीस से अधिक राशि न वसूलें। इस कदम का उद्देश्य विद्यार्थियों को अतिरिक्त फीस के बोझ से बचाना है।
3. बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने 22 से 24 अक्टूबर तक हड़ताल का किया ऐलान
हरियाणा में बिजली वितरण के लिए निजी कंपनी को लाइसेंस दिए जाने के विरोध में कर्मचारी और इंजीनियर संगठन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। विभिन्न संगठनों ने 22 से 24 अक्टूबर तक हड़ताल का ऐलान किया है। इस दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के पुतले जलाने की भी घोषणा की गई है। इस विरोध का असर बिजली सेवाओं पर पड़ता है या नहीं, यह आगे की स्थिति पर निर्भर करेगा।
4. हरियाणा में 32 हजार से ज्यादा इमारतों को मिली मंजूरी, हाईकोर्ट में सरकार ने रखा पक्ष
गुरुग्राम में स्टिल्ट-प्लस-4 मंजिल वाली इमारतों के निर्माण को लेकर विवाद जारी है। हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में बताया कि पिछले सात वर्षों में 32 हजार से ज्यादा आवासीय प्लॉटों पर इस तरह के निर्माण को मंजूरी दी गई। इस नीति को लेकर स्थानीय निवासियों ने पार्किंग, जल निकासी और इमारतों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं उठाई हैं। मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।
5. हरियाणा BJP 22 अक्टूबर से शुरू करेगी 15 दिन का अभियान
हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 22 अक्टूबर से 15 दिन का ‘लोकतंत्र बचाओ, भीड़तंत्र हटाओ’ अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के जरिए पार्टी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर विपक्ष के विरोध का जवाब देगी। अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों तक अपना पक्ष पहुंचाने की योजना है।
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