दिल्ली सरकार ने नागरिक सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट, 2011 के तहत 23 नई सेवाओं को शामिल किया है। अब इन सेवाओं से जुड़े कामों का निपटारा तय समय सीमा के भीतर करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने कहा कि इस फैसले का सीधा लाभ आम नागरिकों के साथ-साथ उद्योग, व्यापार, होटल, पर्यटन, निर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था से प्रशासन में पारदर्शिता आएगी और दिल्ली के नागरिकों को अधिक प्रभावी व सुविधाजनक सरकारी सेवाएं मिल सकेंगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का उद्देश्य नागरिकों और कारोबारियों को जरूरी सेवाएं तय समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अलग-अलग विभागों से मिलने वाली महत्वपूर्ण अनुमतियां, लाइसेंस, पंजीकरण और अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) अब निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी करने पर जोर दिया जाएगा। इससे सरकारी प्रक्रियाओं में होने वाली अनावश्यक देरी को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि समयबद्ध सेवा व्यवस्था लागू होने से लोगों को अपने काम के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की समस्या से राहत मिलेगी। साथ ही विभागों की जवाबदेही भी तय होगी।
दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट, 2011 के दायरे में शामिल 23 नई सेवाओं में अलग-अलग विभागों की अनुमतियों, लाइसेंस और पंजीकरण के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार, श्रम विभाग में फैक्टरी योजना की स्वीकृति का काम 15 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। वहीं, दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया केवल एक दिन में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड की ओर से सीवरेज कनेक्शन 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं DTTDC की ओर से फिल्म शूटिंग की अनुमति भी 15 दिनों में जारी की जाएगी।
नई व्यवस्था के अनुसार, बिजली मीटर से जुड़े आवेदनों और कनेक्शन समझौते की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 60 दिनों की समय सीमा तय की गई है। इससे बिजली सेवाओं से जुड़े कामों में होने वाली देरी को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा दुकानों, उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले तौल-माप उपकरणों के पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 45 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। वहीं, बैटरी रिसाइकलिंग से जुड़ी गतिविधियों के लिए जरूरी ऑथराइजेशन (अनुमति प्रमाण) भी अब 15 दिनों के भीतर जारी करना होगा।
नई व्यवस्था के अनुसार, नगर निगम से जुड़ी सेवाओं में वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स संचालकों का पंजीकरण तथा मनोरंजन पार्क संचालन की सहमति 60 दिनों के भीतर दी जाएगी। वहीं खाद्य व्यवसाय के लिए राज्य लाइसेंस हेतु स्थानीय निकाय का एनओसी भी 60 दिनों में जारी किया जाएगा। इसके अलावा होटल पंजीकरण या संचालन अनुमति और बूचड़खाना लाइसेंस जारी करने के लिए भी 60 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। वहीं मोबाइल टावर लगाने की अनुमति 30 दिनों के भीतर देने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने निर्माण क्षेत्र से जुड़ी सुविधा को भी समयबद्ध सेवा में शामिल किया है। अब निर्माण सामग्री भंडारण की स्वीकृति केवल एक दिन में उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि विभाग से जुड़ी सेवाओं में कीटनाशक नियंत्रण संचालन लाइसेंस, बिक्री पंजीकरण और बीज लाइसेंस की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 21-21 दिनों की समय सीमा तय की गई है। वहीं आबकारी विभाग के अंतर्गत बार लाइसेंस 30 दिनों में जारी किया जाएगा। इसके अलावा IMFL श्रेणी के ब्रांड/लेबल पंजीकरण और FL श्रेणी के ब्रांड/लेबल पंजीकरण के लिए 42 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है।
बिल्डर रजिस्ट्रेशन 30 दिन में होगा
नई व्यवस्था के अनुसार, वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट, 1994 के तहत पेड़ों की कटाई से जुड़ी अनुमति के आवेदनों पर 60 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाएगा। वहीं, PWD की ओर से रोड कटिंग और उससे जुड़े अन्य कार्यों की अनुमति 45 दिनों के भीतर प्रदान करनी होगी। इसके अलावा रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़ी सेवाओं को भी समयबद्ध व्यवस्था में शामिल किया गया है। RERA के तहत बिल्डर रजिस्ट्रेशन और रियल एस्टेट एजेंट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 30-30 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाएगी और सरकारी तंत्र को अधिक जवाबदेह बनाएगी। सरकार का लक्ष्य ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करना है, जिसमें नागरिकों और उद्यमियों को सेवाएं समय पर मिलें, प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनी रहे और विकास कार्यों को गति मिले। उन्होंने कहा कि समयबद्ध सेवा वितरण से दिल्ली में व्यापार और निवेश के लिए बेहतर माहौल तैयार करने में भी मदद मिलेगी।
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