दिल्ली के उन किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जिनकी जमीन विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई थी। अब ऐसे किसानों को उनकी अधिग्रहित भूमि के बदले वैकल्पिक आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी कर दी है और पूरी प्रक्रिया अगले तीन महीने के भीतर पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।
किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी
बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली के किसानों की वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। जिन किसानों के वैकल्पिक आवासीय प्लॉट संबंधी आवेदन दिल्ली सरकार के लैंड एंड बिल्डिंग विभाग द्वारा जांच और सिफारिश के बाद DDA को भेजे जा चुके हैं, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत तीन महीने के भीतर प्लॉट आवंटित किए जाएंगे।उन्होंने कहा कि यह फैसला हजारों किसान परिवारों के लिए राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से अपने अधिकारों की प्रतीक्षा कर रहे थे।
उपराज्यपाल के साथ बैठक के बाद जारी हुई सूचना
बिधूड़ी के अनुसार, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू के साथ हुई बैठक के बाद DDA के उपाध्यक्ष डॉ. एन. सरवन कुमार ने इस संबंध में आधिकारिक निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद प्लॉट आवंटन प्रक्रिया को तेज करने का निर्णय लिया गया है ताकि पात्र किसानों को जल्द से जल्द लाभ मिल सके।
प्रधानमंत्री और सरकार का जताया आभार
इस फैसले का स्वागत करते हुए सांसद बिधूड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का किसानों की ओर से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक कदम उठाया है।
किसानों को क्या करना होगा?
पात्र किसानों को अपने दस्तावेजों की जांच कर उन्हें अद्यतन रखना होगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका आवेदन लैंड एंड बिल्डिंग विभाग द्वारा स्वीकृत होकर DDA को भेजा गया हो। यदि किसी दस्तावेज में कोई कमी है तो उसे जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाए।
इसके अलावा किसानों को सलाह दी गई है कि वे DDA की आधिकारिक वेबसाइट पर समय-समय पर अपडेट देखते रहें, ताकि प्लॉट आवंटन प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी नई जानकारी से अवगत रह सकें।
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