प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जल्द फेरबदल होने की संभावना है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, यह बदलाव संसद के मानसून सत्र से पहले किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम की घोषणा के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक बदलावों का ऐलान भी हो सकता है।

कई मंत्रियों की जिम्मेदारियां बदलने के संकेत

सूत्रों का कहना है कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों को संगठन में नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, जबकि पार्टी पदाधिकारियों को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। कुछ मंत्रालयों के प्रभार में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है।

धर्मेंद्र प्रधान के भविष्य पर नजर

शिक्षा मंत्रालय से जुड़े हालिया विवादों, जिनमें नीट परीक्षा और सीबीएसई की डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली से जुड़े मुद्दे शामिल हैं, के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के भविष्य को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। सूत्रों के अनुसार, संभावित फेरबदल जुलाई में किसी भी समय हो सकता है।

‘एक व्यक्ति, एक पद’ का सिद्धांत लागू होने के आसार

बीजेपी संगठन और सरकार में संतुलन बनाने के लिए ‘एक व्यक्ति, एक पद’ के सिद्धांत को लागू कर सकती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और दिल्ली बीजेपी की जिम्मेदारी संभाल रहे केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा सरकार से बाहर हो सकते हैं। वहीं, जॉर्ज कुरियन इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि रवनीत सिंह बिट्टू को पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर ध्यान देने की जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है।

राजनीतिक और क्षेत्रीय समीकरणों पर रहेगा फोकस

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए इन राज्यों को मंत्रिमंडल में अधिक प्रतिनिधित्व मिल सकता है। पश्चिम बंगाल से भी नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना है। इसके अलावा, टीएमसी, शिवसेना (यूबीटी) और आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए कुछ सांसदों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा है, हालांकि अंतिम फैसला कानूनी और राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद अटकलें तेज

23 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रधानमंत्री मोदी और 25 जून को गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात के बाद कैबिनेट फेरबदल की अटकलों ने जोर पकड़ा। हालांकि, सरकार ने इन बैठकों को नियमित शिष्टाचार मुलाकात बताया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अंतिम फैसला प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे और आधिकारिक घोषणा तक तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं होगी।

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