कुंदन कुमार, पटना। बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री सुनील कुमार आज सोमवार (6 जुलाई) को जदयू कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पहले से तय जनसुनवाई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जनसुनवाई कार्यक्रम में आए लोगों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान किया।
जनसनुवाई पूरी होने के बाद मंत्री सुनील कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि, जनता के दरबार में आए जनता की समस्याओं का हम लोग लगातार समाधान कर रहे हैं। कुछ ऐसे मामले, जो जटिल हैं। उनका त्वरित समाधान नहीं किया जा सकता है, उसके लिए अब मुख्यमंत्री भी नए तरीके से सहयोग कार्यक्रम करके समाधान करेंगे।
ग्रामीण सड़कों पर नहीं लगेगा कोई टैक्स- सुनील कुमार
इस दौरान मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि, बिहार में राज्य की जो सड़के हैं, उस पर रोड टैक्स लेने की बात की जा रही है। ग्रामीण सड़क पर कोई रोड टैक्स नहीं लगेगा। कई स्टेट में राज्य के सड़कों पर रोड टैक्स लगता है, उसी के आधार पर बिहार सरकार भी तैयारी कर रही है, लेकिन आम जनता को जिससे सहूलियत हो, उस तरह का ही काम बिहार की सरकार करेगी।
सरकार को पैसे की होती है जरूरत- सुनील कुमार
उन्होंने कहा कि, ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स लगने की जो बात सामने आई है, उसको लेकर भी अभी चर्चा हो रही है। उसमें भी आम जनता की जरूरत के हिसाब से सब कुछ किया जाएगा। कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। सुनील कुमार ने कहा कि, बिहार सरकार कई योजनाएं ऐसा चलती है, जिससे सीधे जनता को लाभ होता है और उसके लिए सरकार को पैसे की जरूरत होती है। इसलिए इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई गई है और देखना है कि अंतिम निर्णय क्या होता है?
सम्राट सरकार ने नई नियमावली को दी है मंजूरी
गौरतलब है कि सम्राट कैबिनेट ने बिहार की सरकारी सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए नई नियमावली ‘बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2026’ को मंजूरी दे दी है। इसके लागू होने के बाद राज्य की कुछ चुनिंदा सरकारी सड़कों और पुलों पर टोल टैक्स लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस पैसे का इस्तेमाल सड़कों की समय पर मरम्मत, रखरखाव और बेहतर संचालन के लिए किया जाएगा। यानी आने वाले समय में बिहार की कुछ सरकारी सड़कों पर भी वाहन चालकों को टोल शुल्क देना पड़ सकता है।
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