नोटिस से भड़कीं निधि चतुर्वेदी, संगठन प्रभारी से बोलीं- “अपनी हैसियत बताओ, वरना कोर्ट में मिलेंगे”
शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अनुशासन और लेटर वॉर का एक ऐसा मजेदार और हाई-वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया है, जिसने गुटबाजी को एक बार फिर उजागर कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर सोशल मीडिया पर की गई एक विवादित टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ यह बवाल अब सीधे मानहानि के मुकदमे तक पहुंच गया है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव निधि चतुर्वेदी ने खुद को मिले कारण बताओ नोटिस पर अपनी ही पार्टी के संगठन प्रभारी और महासचिव संजय कांबले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
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पद एक बराबर फिर कैसे थमाया नोटिस?
दरअसल निधि चतुर्वेदी को अनुशासनहीनता का नोटिस मिला तो उन्होंने बैकफुट पर जाने के बजाय सीधे फ्रंट फुट पर आकर करारा पलटवार कर दिया। निधि चतुर्वेदी ने संगठन प्रभारी संजय कांबले को लिखे पत्र में सीधे पूछा है कि आपने किस विधिक और संवैधानिक हैसियत से मुझे यह नोटिस जारी किया है? आपका पद और मेरा पद संगठन में बिल्कुल बराबर है, इसलिए आपको मुझे नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं है।
सोशल मीडिया पर क्यों चमके? महासचिव ने आरोप लगाया कि संगठन ने इस नोटिस को उन्हें व्यक्तिगत रूप से देने के बजाय जानबूझकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, ताकि जनता और पार्टी के बीच उनकी छवि को खराब किया जा सके।
7 दिन का अल्टीमेटम… वरना कोर्ट में मुलाकात!
कांग्रेस की महिला नेत्री अब आर-पार के मूड में हैं और उन्होंने सीधे अपनी ही पार्टी के प्रभारी को कानूनी शिकंजे में कसने की तैयारी कर ली है। निधि ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि संजय कांबले इस पूरे घटनाक्रम पर अगले 7 दिनों के भीतर लिखित में स्पष्टीकरण दें। उन्होंने दो टूक कहा है कि अगर तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वे छवि धूमिल करने के आरोप में अपने ही संगठन प्रभारी के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराएंगी।
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मध्य प्रदेश कांग्रेस में बयानों का यह ‘गृहयुद्ध’ नया नहीं है लेकिन महासचिव स्तर के नेताओं का इस तरह सरेआम एक-दूसरे को अदालत खींचने की धमकी देना दिखाता है कि संगठन में तालमेल की भारी कमी है। अब देखना यह है कि इस ‘लेटर वॉर’ पर पीसीसी चीफ और आलाकमान क्या रुख अख्तियार करता है!
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