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MP Budget Session 2025: विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने दिखाए आक्रामक तेवर, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार से पूछे ये 10 सवाल 

Rituraj Vaishnav
मध्यप्रदेश
MP Budget Session 2025: विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने दिखाए आक्रामक तेवर, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार से पूछे ये 10 सवाल 

शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। सत्र का प्रारंभ राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण से होगा। बुधवार को राज्य सरकार का बजट पेश किया जाएगा, जिसे उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले विपक्ष ने अपने आक्रामक तेवर दिखाए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार से 10 सवाल पूछे हैं। 

विधानसभा सत्र के पहले उमंग सिंघार के सरकार से 10 सवाल

  • परिवहन घोटाले पर क्यों चुप है सरकार? सौरभ शर्मा सिर्फ छोटी मछली हैं, बड़े मगरमच्छों पर कब होगी कार्रवाई?
  • प्रदेश पर कर्ज 4 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है। इसका हिसाब कब दिया जाएगा? क्या सरकार कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज ले रही है?
  • सदन की कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट क्यों नहीं किया जा रहा? क्या सरकार जनता से अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है?
  • बजट में दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदाय के लिए क्या प्रावधान किए जाएंगे? क्या सरकार एक बार फिर उनके साथ छलावा करेगी?
  • किसानों को एमएसपी की गारंटी कब मिलेगी? सरकार कब अन्नदाताओं को 3100 रुपये धान और 2700 रुपये गेहूं के देगी?
  • सरकार बताए कि लाड़ली बहनों के खाते में कब 3000 रुपये आएंगे?
  • प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में भर्तियां नहीं हो रही हैं। सरकार कब सभी रिक्त पदों पर भर्तियां कर युवाओं की चिंता करेगी?
  • गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, नल जल योजना के काम अधूरे पड़े हैं। क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कहीं पानी की समस्या उत्पन्न नहीं होगी?
  • मध्य प्रदेश की आधी आबादी, यानी बालिकाओं और महिलाओं को घर से बाहर निकलते ही डर सताने लगता है। यह भय है – अपहरण, दुष्कर्म, दुष्कर्म के प्रयास और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं का। सरकार बताए कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर कब लगाम लगेगी?
  • प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकारी महकमों में बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहे। गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही। कब सरकार इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी? कब अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी?

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