शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश में पिछले 10 साल (मई 2016) से बंद पड़ी पदोन्नति (प्रमोशन) की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू होने जा रही है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 4 लाख 50 हजार सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों का लंबा इंतजार खत्म होगा और उन्हें सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही प्रमोशन की इस प्रक्रिया से राज्य में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के नए रास्ते भी खुलेंगे।
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29 जून को GAD की बड़ी बैठक, तैयार होगा फाइनल ड्राफ्ट
पदोन्नति की प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने आगामी 29 जून को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में एसीएस (ACS) पीसी समेत सभी विभागों के विभागाध्यक्ष (HODs) अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर अंतिम रूपरेखा यानी फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा।
कैबिनेट से मिल चुकी है मंजूरी, खाली होंगे 2 लाख पद
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साल 2025 में ही प्रमोशन प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का बड़ा ऐलान किया था। इसी कड़ी में बीते 17 जून को कैबिनेट की बैठक में ‘मध्यप्रदेश लोकसेवा पदोन्नति नियम 2025’ को हरी झंडी दे दी गई थी। इस नए नियम के लागू होने और प्रमोशन प्रक्रिया शुरू होने से प्रदेश में विभिन्न विभागों के करीब 2 लाख पद खाली होंगे।
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युवाओं के लिए खुलेगा सरकारी नौकरी का रास्ता
प्रमोशन के इस ‘मास्टर स्ट्रोक’ का दोहरा फायदा देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां सालों से एक ही पद पर काम कर रहे साढ़े चार लाख कर्मचारियों को उच्च पदों का प्रभार और लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ निचले स्तर पर करीब 2 लाख पद खाली हो जाएंगे। इन खाली पदों के भरने से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए नई भर्तियों के रास्ते खुलेंगे और बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों के अवसर पैदा होंगे।

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