MP Morning News: मोहन यादव का राजगढ़ दौरा, UCC ड्राफ्ट तैयार और 9 साल बाद कर्मचारियों के प्रमोशन की खुली राह
संजय पाटीदार, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश के लिए आज का दिन सरगर्मियों भरा रहने वाला है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राजगढ़ जिले के तूफानी दौरे पर रहकर करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में समान नागरिक संहिता और सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर दो सबसे बड़े फैसले होने जा रहे हैं।
सीएम डॉ. मोहन यादव का राजगढ़ दौरा: 352 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, पेप्सिको प्लांट का करेंगे उद्घाटन
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राजगढ़ जिले के तूफानी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जिले को 352 करोड़ के विकास कार्यों की बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री राजगढ़ के भैंसवामाता में आयोजित राज्य स्तरीय ‘जल गंगा संवर्धन अभियान-2026’ के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
विधानसभा में रोहाणी जी को पुष्पांजलि
तय कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री सुबह 10:30 बजे मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंचेंगे। यहां वे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वर दास रोहाणी की जन्मतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन करेंगे।
भैंसवामाता में धार्मिक और जल संरक्षण कार्यक्रम
दोपहर 1:00 बजे मुख्यमंत्री राजगढ़ जिले के भैंसवामाता पहुंचेंगे। यहां वे दूध तलैया में विधि-विधान से गंगा पूजन, गौ-पूजन और पौधरोपण करेंगे। इसके बाद वे जल गंगा संवर्धन अभियान 2.0 के तहत लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और भव्य समापन समारोह को संबोधित करेंगे।
पेप्सिको के ग्रीन फील्ड संयंत्र का वर्चुअली उद्घाटन
दौरे के दौरान मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेप्सिको के प्रदेश कंसंट्रेट विनिर्माण ग्रीन फील्ड संयंत्र का भव्य उद्घाटन भी करेंगे, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। सभी कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद शाम 5:25 बजे मुख्यमंत्री वापस भोपाल निवास लौटेंगे।
MP में समान नागरिक संहिता (UCC) पर बड़ी खबर: रंजना प्रसाद कमेटी एक-दो दिन में सौंपेगी फाइनल ड्राफ्ट
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में सरकार कदम आगे बढ़ाने जा रही है। प्रदेश में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित रंजना प्रसाद समिति की 60 दिनों की मियाद आज पूरी हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, कमेटी अगले एक से दो दिनों के भीतर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को अपना फाइनल ड्राफ्ट सौंप सकती है।
ड्राफ्ट सौंपने से पहले आज होगी अंतिम वर्चुअल बैठक
रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपने से ठीक पहले समिति की एक महत्वपूर्ण आखिरी वर्चुअल बैठक होने जा रही है। इस बैठक में ड्राफ्ट के अंतिम बिंदुओं को हरी झंडी दी जाएगी।
शादी, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप पर बनेंगे कड़े नियम
कमेटी ने इस समान कानून की रूपरेखा में मुख्य रूप से शादी, तलाक, प्रॉपर्टी राइट्स (संपत्ति के अधिकार) और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील सामाजिक मुद्दों को शामिल किया है। कानून को सर्वव्यापी और व्यावहारिक बनाने के लिए समिति ने उत्तराखंड और गुजरात के यूसीसी (UCC) मॉडलों का भी गहन अध्ययन किया है।
2 हजार से ज्यादा संस्थागत सुझावों को किया शामिल
इस ड्राफ्ट को तैयार करने में आम जनता के विचारों का खास ख्याल रखा गया है। समिति ने राज्य भर के नागरिकों के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और कानूनी संस्थाओं से प्राप्त 2,000 से अधिक संस्थागत सुझावों का विश्लेषण करने के बाद इस फाइनल ड्राफ्ट को तैयार किया है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 9 साल बाद खुलेगा प्रमोशन का रास्ता; 2 लाख को फायदा
मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। पिछले 9 वर्षों से रुके हुए प्रमोशन का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। राज्य सरकार ‘2025 के नए नियमों’ के तहत करीब 2 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को नए पद का तोहफा देने जा रही है।
GAD ने 20 प्रमुख विभागों के साथ की हाई-लेवल मीटिंग
सामान्य प्रशासन विभाग ने इस प्रक्रिया को तेजी से अमलीजामा पहनाने के लिए PWD, PHE, जनजातीय कार्य और संस्कृति विभाग सहित प्रदेश के 20 बड़े विभागों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस पदोन्नति प्रक्रिया में उच्च पदस्थ अधिकारियों से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के सभी पात्र कर्मचारियों को शामिल किया जाए।
2024 से 2029 तक का CR तैयार करने के निर्देश
GAD ने सभी संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साल 2024 से लेकर 2029 तक के गोपनीय प्रतिवेदन (CR) तुरंत तैयार रखें, ताकि सीनियरिटी लिस्ट में कोई खामी न रहे। इसके साथ ही, अब विभागों को साल में दो बार अनिवार्य रूप से सीनियरिटी लिस्ट को अपडेट करना होगा।
खाली पड़े पदों के आवंटन के लिए फॉर्मूला तय
पदोन्नति के दौरान खाली पड़े पदों के आवंटन के लिए फॉर्मूला तय कर दिया गया है। कुल खाली पदों को 16% अनुसूचित जाति (SC), 20% अनुसूचित जनजाति (ST) और शेष पदों को सामान्य वर्ग (General/OBC) के बीच विभाजित कर प्रमोशन की लिस्ट जारी की जाएगी।
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