संजय पाटीदार, भोपाल। राज्य सरकार ने काफी समय से खाली पड़े मध्य प्रदेश भू-संपदा अपीलीय प्राधिकरण (REAT – रेरा) के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति कर दी है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी को रेरा (RERA) का नया अध्यक्ष बनाया गया है। पिछले काफी समय से इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति न होने के कारण कई मामले और प्रोजेक्ट्स लंबित थे, जिसे गंभीरता से लेते हुए पिछले दिनों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस पद पर जल्द नियुक्ति करने के कड़े निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के उसी निर्देश के पालन में सरकार ने यह कदम उठाया है।
5 साल या 67 वर्ष की आयु तक रहेगा कार्यकाल
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। वे 67 वर्ष की आयु पूरी होने तक इस संवैधानिक और महत्वपूर्ण पद पर बने रहेंगे और अपनी सेवाएं देंगे। जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी की इस नियुक्ति से प्रदेश के रियल एस्टेट जगत में थमे हुए कामों को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। राजधानी भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से 300 से अधिक बड़े प्रोजेक्ट्स रेरा में अटके हुए हैं। अध्यक्ष न होने से इन पर कोई ठोस फैसला नहीं हो पा रहा था।
बिल्डर्स और खरीदारों को बड़ी राहत
इस नियुक्ति के बाद अब रेरा में सालों से लंबित पड़े मामलों की सुनवाई तेजी से हो सकेगी। इससे न सिर्फ बिल्डर्स के रुके हुए प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिलेगी, बल्कि उन हजारों घर खरीदारों (Home Buyers) को भी बड़ी राहत मिलेगी जो अपने आशियाने या न्याय के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। जस्टिस द्विवेदी के आने से रेरा के कामकाज में पारदर्शिता और तेजी आने की पूरी संभावना जताई जा रही है।
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