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एमपी राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने खोला मोर्चा, कर्मचारियों के उत्पीड़न-अधिकारों के हनन पर भड़का आक्रोश, श्रम मंत्री से की ये मांग

एमपी राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने खोला मोर्चा, कर्मचारियों के उत्पीड़न-अधिकारों के हनन पर भड़का आक्रोश, श्रम मंत्री से की ये मांग

अनिल मालवीय, सीहोर। मध्यप्रदेश राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेशव्यापी आह्वान पर आज सीहोर जिले में आउटसोर्स और ठेका प्रथा के तहत कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न ज्वलंत समस्याओं को लेकर हुंकार भरी। कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर किरण वरवड़े को एक प्रभावी ज्ञापन सौंपा।

संघ के पदाधिकारियों ने जिला श्रम अधिकारी सीहोर के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन के श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को ज्ञापन प्रेषित किया। जिसमें श्रम कानूनों के अनुरूप न्यूनतम वेतन, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, बोनस, मानदेय का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने की जोरदार मांग उठाई है।

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​ज्ञापन में इस बात पर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त किया गया है कि शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों, शासकीय अस्पतालों एवं शैक्षणिक संस्थानों में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मियों का जीवन अनिश्चितता और आर्थिक विषमताओं के भंवर में फंसा हुआ है। संघ ने स्पष्ट किया कि यह विषय केवल कर्मचारियों के हित-साधन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह श्रम विधानों के अनुपालन, श्रमिकों के वैधानिक अधिकारों-सामाजिक सुरक्षा की बुनियाद से जुड़ा अत्यंत गंभीर और संवेदनशील मामला है।

​वेतन की राह ताकते कर्मचारी, आर्थिक तंगी के भंवर में घिरे परिवार

​ज्ञापन पत्र के माध्यम से जिले में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों की प्रमुख समस्याओं को रेखांकित करते हुए बताया गया कि विभिन्न शासकीय विभागों और कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को महीनों तक वेतन का भुगतान नहीं किया जाता। कई-कई माह तक वेतन लंबित रहने के कारण कर्मचारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उनके परिवारों को अत्यंत विकट आर्थिक कठिनाइयों और मानसिक संताप का सामना करना पड़ रहा है।

​संघ के जिला अध्यक्ष अरविंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष आशीष सिंह सिसोदिया, प्रदेश महामंत्री प्रकाश पुंज चौधरी समेत अन्य पदाधिकारियों का कहना है कि यदि कर्मचारियों को उनके पसीने का उचित और समयानुसार मूल्य प्राप्त नहीं होगा, तो वैधानिक व्यवस्था की सार्थकता पर प्रश्नचिह्न खड़ा होना स्वाभाविक है। ​संघ ने मांग की है कि आउटसोर्स व्यवस्था के नाम पर हो रहे इस शोषण को तत्काल रोका जाए। ठेकेदारों एजेंसियों को पाबंद कर श्रम नियमों के तहत न्यूनतम वेतन, ईपीएफ, ईएसआईसी और समय पर मानदेय का भुगतान कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाए।

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