भुवनेश्वर। ओडिशा में त्रिस्तरीय पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराए जाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्य में राष्ट्रीय जनगणना का कार्य संपन्न होने के तुरंत बाद इन चुनावों की तारीखों का बिगुल फूंक दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए युद्धस्तर पर अपनी प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि अगले साल अप्रैल या मई के महीने में दोनों बड़े चुनाव एक साथ संपन्न कराए जा सकते हैं।
मार्च में जारी होगी अधिसूचना, अक्टूबर से मतदाता सूची में सुधार
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव संतोष कुमार दाश ने इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि अगले साल मार्च महीने में इन चुनावों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसी साल अक्टूबर महीने से मतदाता सूची में संशोधन और सुधार का काम शुरू कर दिया जाएगा।
इस बार ओडिशा के कुल 143 शहरी निकायों, जिनमें नगर निगम, नगरपालिका और अधिसूचित क्षेत्र परिषद (NAC) शामिल हैं, में मतदान कराया जाएगा। इसके अलावा, संबलपुर नगर निगम चुनाव को लेकर ओडिशा हाईकोर्ट में चल रहा कानूनी विवाद अब पूरी तरह सुलझ गया है और अदालत ने इस पर अपना अंतिम आदेश जारी कर दिया है, जिससे चुनाव का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
आरक्षण सूची जारी, अब होगा ‘डोर-टू-डोर’ सर्वे
चुनावी तैयारियों के तहत नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की सूची पहले ही सार्वजनिक की जा चुकी है। अब इसके आधार पर प्रशासनिक स्तर पर घर-घर जाकर सत्यापन और सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। एनएसी (NAC) क्षेत्रों के लिए आयोग ने विशेष योजना बनाई है, जिसके तहत मतदान को सुगम बनाने के लिए हर वार्ड में कम से कम एक मतदान केंद्र स्थापित किया जाएगा।
चुनाव सामग्री की पुख्ता तैयारी
शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के पास वर्तमान में 12,000 ईवीएम (EVM) उपलब्ध हैं। सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने 6,000 नई ईवीएम मशीनों का अतिरिक्त ऑर्डर दिया है। इसके साथ ही बैलेट पेपर की छपाई, मतदान कर्मियों के परिवहन और अन्य लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की यह सक्रियता दर्शाती है कि ओडिशा सरकार और प्रशासन राज्य में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़े लोकतांत्रिक उत्सव की तैयारी में जुटे हैं। सभी राजनीतिक दलों ने भी इस घोषणा के बाद अपनी अंदरूनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं।
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