Odisha Desk, भुवनेश्वर: ओडिशा में चलाए गए विशेष गहन संशोधन अभियान के बाद राज्य की मतदाता सूची से 20 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा रविवार को जारी किए गए मसौदा मतदाता सूची (ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल) से यह महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है।
ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर. एस. गोपालन ने इस संबंध में विस्तृत आंकड़े साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि इस संशोधन प्रक्रिया की शुरुआत से पहले, यानी 20 मई तक राज्य में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 3.33 करोड़ थी, जिसके बाद मतदाता सूची को स्थगित कर दिया गया था।
30 मई से 28 जून के बीच चले गहन गणना और सत्यापन चरण के बाद अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मतदाताओं की कुल संख्या घटकर 3.13 करोड़ रह गई है। इस अद्यतन सूची के अनुसार, राज्य में अब-
- पुरुष मतदाता: 1.60 करोड़
- महिला मतदाता: 1.53 करोड़
- थर्ड-जेंडर (तृतीय लिंग) मतदाता: 2,775
सीईओ आर. एस. गोपालन ने बताया कि मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। सूची से हटाए गए कुल 20 लाख से अधिक नामों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है-
- मृतक मतदाता: जांच के दौरान 8.32 लाख मतदाता मृत पाए गए।
- स्थान परिवर्तन/अनुपस्थित: 10.07 लाख ऐसे लोग मिले जो या तो स्थायी रूप से दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो चुके हैं या सत्यापन के समय अनुपस्थित थे।
- दोहरी प्रविष्टि: लगभग 1.58 लाख नाम ऐसे थे, जो एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत पाए गए।
- फॉर्म जमा न करना: इसके अतिरिक्त, करीब 14,000 मतदाताओं ने बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) को अपने गणना फॉर्म जमा नहीं किए थे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जिन वैध मतदाताओं के नाम इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में छूट गए हैं या दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सभी लोग बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs), ईसीआईएनईटी (ECINET) मोबाइल एप्लिकेशन या चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in के माध्यम से अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
दावा और आपत्ति दर्ज करने की यह प्रक्रिया 4 अगस्त तक खुली रहेगी। इसके बाद, राज्य के 147 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और 994 सहायक EROs द्वारा इन आपत्तियों की बारीकी से जांच की जाएगी। सभी दावों के निपटारे के बाद, आगामी 6 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। सीईओ ने आश्वासन दिया है कि यदि आवश्यक हुआ, तो तय समय सीमा के भीतर सभी आवेदनों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त अधिकारियों को भी तैनात किया जाएगा।
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