दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव स्कीम (PM E-DRIVE) के अंतर्गत पूरी तरह इलेक्ट्रिक 2800 एयर-कंडीशन्ड लो-फ्लोर बसों को दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के बेड़े में शामिल करने की योजना बनाई गई है। यह योजना “प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-DRIVE)” पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देशभर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना और सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। इन इलेक्ट्रिक बसों के शामिल होने से राजधानी में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी और यात्रियों को अधिक आरामदायक, सुरक्षित और आधुनिक यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी। ये बसें लो-फ्लोर और एयर-कंडीशन्ड होंगी, जिससे बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों के लिए यात्रा और आसान हो जाएगी।
प्रस्तावित फ्लीट में कुल 2,800 इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी, जिनमें 1,400 नौ-मीटर और 1,400 बारह-मीटर लंबाई की बसें होंगी। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है, जिससे लोगों की पहुंच आसानी से बस सेवाओं तक हो सके। इस योजना से खासकर ‘लास्ट-माइल कनेक्टिविटी’ को मजबूती मिलने की उम्मीद है, जिससे शहर के दूरदराज और अपेक्षाकृत कम सुविधाओं वाले इलाकों में भी आवागमन सुगम हो सकेगा। दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार, पहले से चल रही नौ-मीटर इलेक्ट्रिक बसों के प्रदर्शन के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। ये बसें लोकल और फीडर रूट्स पर काफी प्रभावी साबित हुई हैं और छोटी दूरी की यात्रा के लिए लोगों के बीच अच्छी तरह स्वीकार की गई हैं।
सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करेगा DTC
इसी अनुभव के आधार पर नई इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने का उद्देश्य एक ऐसा संतुलित बेड़ा तैयार करना है, जो एक ओर भीड़भाड़ वाले रूट्स पर बढ़ती यात्री मांग को पूरा कर सके और दूसरी ओर आसपास के क्षेत्रों में फीडर कनेक्टिविटी को और मजबूत बना सके। इससे शहर के भीतर और बाहरी इलाकों के बीच सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अधिक सुगम और प्रभावी होगी।
यह पूरी पहल दिल्ली सरकार के बड़े विजन का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य राजधानी में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को और सशक्त बनाना तथा जीरो-एमिशन आधारित वाहनों की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। इसके तहत डीटीसी बसों की संख्या में लगातार वृद्धि करने की योजना है, ताकि निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो सके और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिले। लंबी अवधि की इस रणनीति के अनुसार, दिल्ली सरकार का लक्ष्य वर्ष 2028-29 तक शहर में सार्वजनिक परिवहन बसों की कुल संख्या को बढ़ाकर लगभग 14,000 तक पहुंचाना है। इससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी, अधिक रूट कवरेज और सुविधाजनक, पर्यावरण-अनुकूल परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
फिलहाल दिल्ली में लगभग 4,300 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं, जिससे यह देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बस बेड़ों में शामिल हो जाता है। इन बसों के माध्यम से राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को अधिक पर्यावरण-अनुकूल और आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि इस वर्ष के अंत तक इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाकर लगभग 7,500 तक पहुंचाई जाए।
दिल्ली सरकार के बड़े ट्रांसपोर्ट प्लान के तहत परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अगले चरण में राजधानी के इलेक्ट्रिक बस बेड़े का और विस्तार किया जाएगा। इसके लिए पीएम ई-ड्राइव फेज-II के तहत 3,330 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की योजना पर काम चल रहा है। इनमें 500 सात-मीटर लंबाई वाली छोटी इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल होंगी, जो खास तौर पर फीडर सेवाओं और ‘लास्ट-माइल कनेक्टिविटी’ को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इन बसों के जरिए रिहायशी इलाकों, ग्रामीण क्षेत्रों और उन जगहों तक सार्वजनिक परिवहन की पहुंच बेहतर होगी, जहां अभी सेवाएं सीमित हैं।
दिल्ली सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य यात्रियों के अनुभव को बेहतर करना, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण करना और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार के साथ-साथ बस डिपो में आवश्यक चार्जिंग और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किया जाएगा, ताकि बड़े पैमाने पर बस बेड़े का सुचारु रूप से इलेक्ट्रिफिकेशन संभव हो सके।
सरकार का मानना है कि इस पहल से वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी, वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और नागरिकों को एक स्वच्छ, सुरक्षित तथा भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराई जा सकेगी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में निरंतर निवेश के माध्यम से दिल्ली सरकार राष्ट्रीय सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों के अनुरूप एक आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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