चंडीगढ़. पंजाब के नेशनल हाईवे को और भी अच्छा और सुविधाजनक बनाने के लिए अब इसे नियमित जांच के दायरे में लाए जा रहे हैं। इससे अब समय से पहले सड़को की मरम्मत और उसके मेंटेनेंस की जानकारी मिल जाएगी, सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एआई आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है। इस टैक्नीक के शुरू होने के बाद हर छह महीने में हाईवे की अनिवार्य जांच की जाएगी।
इस पहल का उद्देश्य सड़कों की खराब होती स्थिति को समय रहते पकड़ना और मेंटेनेंस सिस्टम को और भी बेहतर बनाना है। इस पहल से सड़को की खराबी के कारण होने वाले एक्सीडेंट के केस में भी कमी आएगी। यह टैक्नीक पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर को नॉर्थ जोन में होगी पहले चरण में 10 हजार किलोमीटर सड़कों को कवर किया जा रहा है, जिसमें उत्तरी राज्यों का बड़ा हिस्सा शामिल है। कई जगहों पर सर्वे कार्य शुरू भी हो चुका है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि इस पहल से सड़क हादसों में कमी आएगी और यात्रियों को बेहतर सफर मिलेगा। साथ ही, समय पर मरम्मत से सरकारी खर्च में भी कमी आएगी और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की उम्र बढ़ेगी। परियोजना के तहत 23 राज्यों में करीब 20 हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे नेटवर्क को कवर किया जाएगा। लेजर स्कैनिंग तकनीक के जरिए सड़कों की सतह की 10 सेंटीमीटर तक की सटीक मैपिंग की जाएगी। यह डेटा सीधे एनएचएआई के केंद्रीय प्लेटफॉर्म पर अपलोड होगा, जहां एआई के माध्यम से उसका विश्लेषण किया जाएगा।
सिस्टम सड़क की स्थिति, दरारों और संभावित नुकसान का अनुमान लगा कर उससे मेंटेन करने वाली एजेंसियों को तुरंत अलर्ट जारी करेगा। रियल टाइम डेटा पर होगा फैसलाजानकारो का कहना है कि अब तक सड़कों की जांच मुख्य रूप से मैनुअल निरीक्षण पर निर्भर थी, जिससे कई बार सड़को में होने वाली खराबी और दूसरी चीजें देर से सामने आती थीं। नई तकनीक इस कमी को दूर कर देगी. अब सारे मेंटेनेंस रियल-टाइम डेटा के आधार पर फैसले लिए जा सकेंगे।
इससे निर्माण कंपनियों और मेंटेनेंस एजेंसियों की जवाबदेही भी तय होगी। इस सिस्टम के साथ भारत में आईआरआई (इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स) रेटिंग भी लागू की जा रही है। इसके जरिए सड़कों की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय मानकों पर मापा जाएगा। यदि किसी हाईवे की रेटिंग तय स्तर से नीचे जाती है, तो संबंधित कंपनी को तुरंत मरम्मत करनी होगी अगर कंपनी यह नहीं करती है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है।
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