Rajasthan News: राजस्थान में पिछले काफी समय से अटके पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर हाई कोर्ट ने आखिरकार अपना बड़ा फैसला सुना दिया है। जयपुर की हाई कोर्ट बेंच ने साफ कह दिया है कि सरकार को हर हाल में 31 जुलाई तक ये चुनाव पूरे कराने होंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच ने आज यह आदेश सुनाया। इस फैसले के बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में अचानक हलचल तेज हो गई है।
सरकार को नहीं मिली दिसंबर तक की मोहलत
भजनलाल सरकार ने हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें चुनाव कराने के लिए दिसंबर 2026 तक का समय दिया जाए। सरकार का कहना था कि मई-जून के महीने में राजस्थान में भयंकर लू चलती है। इसके बाद जुलाई से सितंबर तक भारी बारिश होती है, जिससे ग्रामीण इलाकों के लोग खेती-किसानी में व्यस्त हो जाते हैं।
इसके अलावा सरकार ने दलील दी थी कि चुनाव के लिए 3.4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, जो अभी मुमकिन नहीं है। हालांकि, हाई कोर्ट ने सरकार की दिसंबर वाली मांग को तो ठुकरा दिया, लेकिन 31 जुलाई तक का वक्त देकर एक बड़ी राहत जरूर दे दी है।
ओबीसी आयोग को 20 जून की डेडलाइन
चुनाव की तारीखों को लेकर एडवोकेट पीसी देवंदा ने बताया कि कोर्ट ने ओबीसी (OBC) आयोग को भी कड़ा निर्देश दिया है। आयोग को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट हर हाल में सरकार को सौंपनी होगी। इसके तुरंत बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर देगा।
दरअसल, सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने दलील दी थी कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट न आने के कारण वार्डों में आरक्षण तय करने का काम अटका हुआ था। अब कोर्ट ने इस बहाने को भी खत्म कर दिया है।
अवमानना से बची सरकार, विपक्ष का तीखा हमला
जयपुर के शासन सचिवालय से जुड़े सूत्रों की मानें तो यह फैसला सरकार के लिए इस मायने में राहत भरा है क्योंकि उन पर कोर्ट की अवमानना (मानहानि) का खतरा मंडरा रहा था। पहले कोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने को कहा था, लेकिन सरकार ने वो समय निकाल दिया।
इधर, कोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हार के डर से चुनाव टालना चाहती थी, इसलिए गर्मी और बारिश का बहाना बना रही थी। कांग्रेस का दावा है कि वे जमीन पर पूरी तरह तैयार हैं और इस बार ग्रामीण इलाकों में सरकार को जवाब मिलेगा। अब देखना है कि 20 जून को रिपोर्ट आने के बाद चुनाव आयोग क्या तैयारी करता है।
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