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राजस्थान SI भर्ती में नया मोड़: हमारा नार्को टेस्ट करा लो साहब, चयनित अभ्यर्थियों ने सरकार को भेजी शपथ पत्र की चुनौती

राजस्थान SI भर्ती में नया मोड़: हमारा नार्को टेस्ट करा लो साहब, चयनित अभ्यर्थियों ने सरकार को भेजी शपथ पत्र की चुनौती

SI Recruitment 2021 News: राजस्थान की चर्चित SI भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा भर्ती रद्द करने के फैसले के बाद अब चयनित 750 ट्रेनी सब-इंस्पेक्टर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और खुद का नार्को टेस्ट कराने तक की जिद पर अड़ गए हैं।

ईमानदारी का सबूत देने को तैयार अभ्यर्थी

दरअसल, प्रोबेशनर सब-इंस्पेक्टर्स के परिजनों ने सरकार को बाकायदा एफिडेविट सौंपकर एक बड़ी पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि यदि उनकी योग्यता पर शक है, तो सरकार उनका नार्को या पॉलीग्राफ टेस्ट करवा ले। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे किसी भी जांच के लिए तैयार हैं, बस उनकी मेहनत को बर्बाद न किया जाए।

अधिकारियों पर षड्यंत्र का बड़ा आरोप

ग्राउंड सूत्रों के अनुसार, अभ्यर्थियों ने प्रशासन के कुछ बड़े अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शपथ पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि कुछ अधिकारी गलत रिपोर्ट पेश कर निर्दोषों को फंसाने की साजिश रच रहे हैं। भर्ती रद्द होने से 750 से ज्यादा परिवारों का भविष्य दांव पर लग गया है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि अगर टेस्ट में कोई दोषी मिले, तो उसकी संपत्ति कुर्क कर वेतन की वसूली की जाए, लेकिन पूरी भर्ती रद्द करना गलत है।

सिर्फ SI भर्ती ही क्यों?

चयनित अभ्यर्थियों ने सरकार से एक चुभता हुआ सवाल भी पूछा है। मिली जानकारी के अनुसार, अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछली सरकार की करीब 19 भर्तियां संदिग्ध थीं और उनकी जांच चल रही है। ऐसे में सिर्फ सब-इंस्पेक्टर भर्ती-2021 को ही निशाना क्यों बनाया गया? उन्होंने कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए इसे सामूहिक दंड करार दिया है।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, असफल अभ्यर्थियों ने दी दस्तक

गौरतलब है कि एक तरफ चयनित अभ्यर्थी अपनी नौकरी बचाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ असफल अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर कर दी है। याचिकाकर्ता कैलाश चन्द्र शर्मा और प्रमोद कुमार की ओर से मांग की गई है कि यदि राजस्थान सरकार या चयनित अभ्यर्थी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो बिना उनका पक्ष सुने कोई भी फैसला न सुनाया जाए।

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