शाहजहांपुर का जलालाबाद अब कहलाएगा ‘परशुरामपुरी’, योगी कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी
Yogi Cabinet Meeting, लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक ली. जिसमें कुल 28 प्रस्ताव पेश किए गए. इनमें से 27 प्रस्तावों को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई. वहीं एक मदरसे से संबंधित (15वां) प्रस्ताव को स्थगित कर दिय गया है. कैबिनेट ने होमगार्ड स्वयंसेवकों को पांच लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज कराने, अन्य विभागों में अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती, कानपुर, फतेहपुर और गाजियाबाद में विश्वविद्यालय के स्थापना, शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम बदलकर ‘परशुरामपुरी’ रखने समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए हैं.
उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में कैबिनेट ने प्रदेश में निवेश, उद्योग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन 2026 और डेटा सेंटर नीति को मंजूरी दे दी है. स्टार्टअप मिशन की गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष मुख्य सचिव होगा, जबकि इसके संचालन के लिए कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा. कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन पशुधन बीमा योजना को प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू करने का निर्णय लिया. योजना में राज्य सरकार 85 प्रतिशत अंशदान वहन करेगी, जिससे लाखों पशुपालकों को सुरक्षा और आर्थिक लाभ मिलेगा.
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खिलाड़ियों की सीधी भर्ती को मंजूरी
बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, श्रम मंत्री अनिल राजभर और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने फैसलों की जानकारी दी. श्रम मंत्री ने बताया कि श्रमिकों के लिए गोरखपुर और मुरादाबाद में पांच-पांच एकड़ भूमि पर ईएसआई अस्पताल बनाए जाएंगे. इसके अलावा वाराणसी में 13 एकड़ भूमि पर ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा, जिसमें 50 प्रतिशत सीटें श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी. मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की सीधी भर्ती संबंधी नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी. इसके अलावा निजी क्षेत्र में महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय (बिल्हौर, कानपुर), अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय (गाजियाबाद) और ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय (फतेहपुर) की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई.
जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी
मंत्रिमंडल ने नगर विकास विभाग के प्रस्ताव के तहत शाहजहांपुर की नगर पालिका परिषद जलालाबाद का नाम बदलकर “परशुरामपुरी” किए जाने का निर्णय लिया है. वहीं गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगमों के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने और क्रेडिट रेटिंग सुधार के लिए अवस्थापना विकास निधि से धन उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई. वाराणसी रोप-वे परियोजना के लिए चिन्हित नजूल भूमि वाराणसी विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराने, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2026, पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय के बाद शेष धनराशि के उपयोग, परिवीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली और सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा सेवा नियमावली में संशोधन सहित कई प्रशासनिक प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई.
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पेंशन पुनरीक्षण और कैशलेस इलाज को मंजूरी
इसके अलावा सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पेंशन के पुनरीक्षण को स्वीकृति दी गई. प्रदेश के करीब 69 हजार होमगार्ड स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की. इन फैसलों को प्रदेश में निवेश, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और शहरी विकास को नई गति देने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.