नई दिल्ली। देशभर में संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग पर जोर के बीच दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने अपने कामकाज के तरीके में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) की अपील के बाद पुलिस विभाग ने ईंधन और बिजली की खपत कम करने के लिए कई नए दिशा-निर्देश लागू किए हैं। नई व्यवस्था के तहत सरकारी वाहनों के उपयोग को सीमित करने, जहां संभव हो वहां सार्वजनिक परिवहन (Public Transport) के उपयोग को बढ़ावा देने और कार्यालयी कामकाज को डिजिटल माध्यम से आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है।
बिना जरूरत सड़क पर नहीं उतरेंगी सरकारी गाड़ियां
दिल्ली पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि सरकारी वाहनों का इस्तेमाल अब केवल अत्यावश्यक कार्यों तक सीमित रखा जाएगा। इसके अलावा विभागीय बाइक और अन्य वाहनों की अनावश्यक आवाजाही पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जहां संभव हो, वहां साझा वाहन व्यवस्था (car pooling/vehicle sharing) अपनाई जाए, ताकि ईंधन की खपत कम की जा सके और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो।
मेट्रो और बस यात्रा को मिलेगा बढ़ावा
निर्देशों के अनुसार, जिन कर्मचारियों के कार्यालय तक मेट्रो या अन्य सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें निजी या सरकारी वाहनों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने की सलाह दी गई है। यदि किसी थाने या यूनिट के कई कर्मचारी एक ही स्थान पर जा रहे हों, तो उन्हें अलग-अलग वाहनों के बजाय एक साथ यात्रा करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।
ऑनलाइन मीटिंग्स से घटेगा वाहन खर्च
अधिकांश विभागीय बैठकें अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की जाएंगी। इससे वाहनों की अनावश्यक आवाजाही कम होगी और समय के साथ ईंधन की बचत भी सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके साथ ही VIP ड्यूटी के दौरान केवल आवश्यक वाहनों की तैनाती पर जोर दिया गया है। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल और सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी।
गाड़ियों की फिटनेस और बिजली बचत पर फोकस
नई व्यवस्था के तहत सरकारी वाहनों की तकनीकी स्थिति को बेहतर बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वाहनों की नियमित सर्विसिंग, सही टायर प्रेशर और इंजन की समय-समय पर जांच सुनिश्चित की जाए, ताकि ईंधन की खपत कम हो सके। इसके साथ ही कार्यालयों में बिजली बचाने के उपायों को भी सख्ती से लागू करने को कहा गया है। गैर जरूरी लाइट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद रखने तथा एयर कंडीशनर का तापमान एक निर्धारित सीमा में रखने की सलाह दी गई है।
स्वदेशी सामान के इस्तेमाल पर जोर
विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की है कि वे सरकारी खरीद के साथ-साथ निजी उपयोग में भी भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। पुलिस विभाग का मानना है कि इस पहल से न केवल ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को मजबूती मिलेगी, बल्कि देश के स्थानीय उद्योगों और छोटे उत्पादकों को भी बढ़ावा मिलेगा। जारी निर्देशों में सभी यूनिट प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन हो। इसके लिए नियमित निगरानी की व्यवस्था भी लागू की जाएगी।
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