लखनऊ. लोकसभा में शुक्रवार को 131वां संविधान संशोधन बिल यानि महिला आरक्षण संशोधन बिल 2026 (Women’s Reservation Amendment Bill 2026) गिर गया. पिछले 12 साल में मोदी सरकार को ये सबसे बड़ा झटका मिला है. बिल की वोटिंग में सदन के कुल 528 सदस्यों ने भाग लिया था. जहां बिल के पक्ष में मात्र 298 वोट जबकि विपक्ष में 230 वोट पड़े हैं. बता दें कि, कुल संख्या का दो तिहाई आंकड़ा न पार कर पाने के कारण बिल पास नहीं हो पाया. इसके बाद सरकार ने बाकी 2 और विधेयकों को भी वापस ले लिया. अब इसे लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है. अब उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने विपक्ष पर निशाना साधा है.
अपर्णा यादव शुक्रवार को आधी रात में विधान भवन के सामने पहुंच गई. उन्होंने यहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंडा जलाया. उन्होंने कहा कि “संसद में जो हुआ, जहां यह बिल पास नहीं हुआ, वह महिलाओं की इज्जत का विरोध दिखाता है. विपक्ष ने अपना असली चेहरा सामने ला दिया है और देश की महिलाएं उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी. ऐसा 1996, 1998, 2003 में हुआ और अब फिर 2026 में. उनका असली चेहरा महिला विरोधी है और वे नहीं चाहते कि आम परिवारों की महिलाएं आगे आएं, बल्कि सिर्फ अपने परिवारों को बढ़ावा देते हैं. इस अंधेरी रात में, मैं ऐसी सोच का विरोध करने आई हूं, जो दुशासन और दुर्योधन की सोच को दिखाती है, उनके झंडे जलाकर और महिलाओं की इज्जत की लौ जलाकर.’
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28 वोटों से गिरा विधेयक
131वां संविधान संशोधन विधेयक पर कुल 489 सांसदों ने मतदान किया. विधेयक के पक्ष में 298 सदस्यों, जबकि 230 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट दिया. चूंकि ये संविधान संशोधन विधेयक था, इसलिए सदन में उपस्थित और कुल मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई वोट जरूरी थे. यानी विधेयक को पारित होने के लिए 326 वोट चाहिए थे, जो नहीं मिले. इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बाकी दोनों विधेयकों को वापस ले लिया. तीनों विधेयकों के लिए सरकार ने 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया था. पहले विधेयकों को लोकसभा में पेश किया गया, जिस पर 21 घंटे चर्चा हुई. 56 महिला सांसदों समेत 130 सदस्यों ने विरोध और पक्ष में अपने तर्क रखे. इस दौरान खूब हंगामा देखने को भी मिला.
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