CM शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट में 6 एजेंडों पर लगी मुहर, 45 दिनों के अंदर BSF को बाड़बंदी के लिए मिलेगी जमीन
बंगाल की नयी सरकार की पहली कैबिनेट में कुल छह एजेंडों को मंजूरी मिली है. शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ममता सरकार के कई फैसलों को पलट दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत योजना को पूरे राज्य में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ ही, 45 दिनों के भीतर बीएसएफ को बॉर्डर की बाड़बंदी के लिए जमीन देने के निर्देश दिए। सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए उम्र की सीमा भी 5 साल की बढ़ोतरी कर दी। साथ ही, बंगाल में जनगणना शुरू करने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी।
बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है. शुभेंदु सरकार की ओर से पहली कैबिनेट बैठक में रोजगार, स्वास्थ्य और महिलाओं से संबंधित 6 महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई.
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद शुभेन्दु अधिकारी एक्शन मोड में आ गए हैं। साेमवार को उन्होंने नबन्ना में पहली कैबिनेट मीटिंग की। इसमें उन्होंने ममता बनर्जी सरकार के तमाम फैसले पलट दिए है। अधिकारी ने बंगाल में केंद्र की सभी योजनाएं लागू करने का ऐलान किया है।
पश्चिम बंगाल की नयी सरकार की पहली बैठक मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद शुभेंदु अधिकारी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई. मंत्रिमंडल ने भारतीय चुनाव आयोग, मतदान कर्मचारियों, मतगणना कर्मचारियों, केंद्रीय बलों, राज्य और कोलकाता पुलिस, सभी दलों के उम्मीदवारों और जनता के प्रति आभार व्यक्त किया.
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नबन्ना में पहली कैबिनेट मीटिंग के साथ बाद कहा कि पीएम मोदी का विजन सबके लिए विकास का विजन है। यह बीजेपी सरकार का गाइडिंग प्रिंसिपल है। उन्होंने बताया कि मने आज पहली कैबिनेट मीटिंग की। यह कैबिनेट सुशासन (गुड गवर्नेंस) और सुरक्षा (सिक्योरिटी) देगी। छह फैसले लिए गए हैं।
- आयुष्मान भारत योजना लागू होगी लागू
- BSF को सीमा बाड़बंदी के लिए जमीन
- सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट
- पश्चिम बंगाल में जनगणना की शुरुआत
- शहीदों के परिवारों की जिम्मेदारी
- उज्जवला जैसी सभी केंद्रीय योजनाओं को अपनाना
मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि हम आयुष्मान भारत से जुड़े। बाकी सभी सेंट्रल स्कीम, जैसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, बेटी बचाओ बेटी पराओ, वगैरह बंगाल में लागू की जाएंगी।
केंद्र सरकार के प्रशिक्षण में आईएएस या आईपीएस अधिकारी शामिल नहीं होंगे. बीएनएस अभी तक लागू नहीं किया गया है. संविधान के अनुसार आज से इस राज्य में बीएनएस लागू कर दिया गया है.
मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा- सीमा सुरक्षा के लिए यह जमीन 45 दिनों के भीतर बीएसएफ को सौंप दी जाएगी. इस प्रक्रिया की शुरुआत आज से हो गई है. आयुष्मान भारत से लेकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तक, मैं सभी केंद्रीय योजनाओं से जुड़ा रहा हूं. 8 लाख 65 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे.
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