दिल्ली सरकार ने धीरपुर में डॉ. बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय (Dr. B.R. Ambedkar University) दिल्ली के नए कैंपस के पहले चरण के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से विश्वविद्यालय के लंबे समय से लंबित विस्तार कार्य को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव को 24 जून को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई EFC (एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी) की चौथी बैठक में मंजूरी दी गई। अब इस परियोजना को अंतिम स्वीकृति के लिए दिल्ली मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाएगा। हालांकि, इससे पहले EFC की ओर से तय की गई कुछ शर्तों को पूरा करना होगा।
दिल्ली के उत्तरी हिस्से धीरपुर में बनने वाला डॉ. बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली का नया कैंपस करीब 20 हेक्टेयर (2,00,000 वर्ग मीटर) जमीन पर विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित कैंपस में छात्रों और शोधार्थियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें एकेडमिक ब्लॉक, सेंट्रल लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, आवासीय सुविधाएं और हॉस्टल शामिल होंगे। अधिकारियों के मुताबिक, इस परियोजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाना और विश्वविद्यालय को बेहतर शैक्षणिक व शोध सुविधाओं से लैस करना है। कैंपस के पूरा होने के बाद करीब 8 हजार छात्रों के लिए आधुनिक एकेडमिक और रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो सकेगा। योजना के पहले चरण में लगभग 5,400 छात्रों के लिए सुविधाएं तैयार किए जाने की उम्मीद है। परियोजना की प्लानिंग अवधि करीब 6 महीने रखी गई है, जबकि निर्माण कार्य पूरा होने में लगभग 60 महीने लगने का अनुमान है।
धीरपुर में बनने वाले डॉ. बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के नए कैंपस प्रोजेक्ट की संशोधित लागत 1,668.41 करोड़ रुपये तय की गई है। यह फैसला EFC (एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी) की बैठक में लिया गया। अधिकारियों के अनुसार, परियोजना की लागत का आकलन DPAR 2025, DSR 2023, मौजूदा बाजार दरों और अन्य अतिरिक्त प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें आकस्मिक खर्च, क्वालिटी एश्योरेंस, आर्टवर्क, 5-स्टार GRIHA ग्रीन रेटिंग और कानूनी शुल्क जैसी मदें भी शामिल की गई हैं। पूरे बजट को पांच वित्तीय वर्षों में विभाजित किया गया है। प्रस्तावित वित्तीय योजना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27: 200 करोड़ रुपये ,वित्तीय वर्ष 2027-28: निर्धारित चरण के अनुसार खर्च ,वित्तीय वर्ष 2028-29: निर्धारित चरण के अनुसार खर्च ,वित्तीय वर्ष 2029-30: निर्धारित चरण के अनुसार खर्च ,वित्तीय वर्ष 2030-31: 268.41 करोड़ रुपये.
निगरानी के लिए बनेगी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी
नए कैंपस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए EFC (एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी) ने सख्त निगरानी व्यवस्था लागू करने की शर्त रखी है। कमेटी ने परियोजना की समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने को बेहद जरूरी बताया है। इसके तहत निर्माण एजेंसी को सभी जरूरी कानूनी मंजूरियां पहले से प्राप्त करने और गुणवत्ता नियंत्रण के कड़े मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। EFC ने कहा है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जरूरत पड़ने पर थर्ड-पार्टी इंस्पेक्शन भी कराया जा सकता है। इसके अलावा परियोजना में देरी और लागत बढ़ने की संभावना को रोकने के लिए नियमित निगरानी हेतु ‘प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी’ गठित करने का निर्देश दिया गया है।
EFC (एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी) ने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कैंपस की योजना में संशोधन करने को कहा है। कमेटी ने प्रस्तावित मल्टी-लेवल कार पार्किंग सुविधा की जगह में बदलाव का सुझाव दिया है, ताकि भविष्य में कैंपस के विस्तार के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध रह सके। इसके अलावा छात्रों की बढ़ती आवासीय जरूरतों को देखते हुए अतिरिक्त हॉस्टल सुविधाओं के निर्माण के लिए 6 से 8 एकड़ जमीन आरक्षित रखने का सुझाव दिया गया है।
‘जीरो-वेस्ट’ सुविधा के साथ होगा नया कैंपस
दिल्ली में प्रस्तावित नए कैंपस को पर्यावरण के अनुकूल ‘जीरो-वेस्ट’ सुविधा के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी (EFC) ने कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कमेटी ने कहा है कि कैंपस में कचरा कम करने, कचरे को अलग-अलग करने, रीसाइक्लिंग, रिसोर्स रिकवरी और पर्यावरण अनुकूल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसका उद्देश्य परिसर को टिकाऊ और आधुनिक मॉडल के रूप में विकसित करना है। इसके अलावा समिति ने संबंधित विभाग को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने और प्रोजेक्ट की वित्तीय जरूरतों के अनुसार बजट का उचित प्रबंधन करने के निर्देश दिए हैं। कमेटी ने कहा है कि टेंडर जारी करने से पहले सभी जरूरी कानूनी मंजूरियां ली जाएं। साथ ही निर्माण कार्य पूरा होने के बाद कैंपस के संचालन के लिए आवश्यक मैनपावर और उपकरणों की योजना पहले से तैयार की जाए।
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