सुरेश पांडेय, सिंगरौली। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। इस मामले में वायरल हो रहे एक वीडियो ने प्रशासनिक व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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सिंगरौली जिले में एक जमीन विवाद को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद शासन-प्रशासन के दबाव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। वायरल वीडियो में पुलिस प्रशासन और तहसीलदार की मौजूदगी में कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। मामला देवसर क्षेत्र से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां देवसर विधायक पर शासन के आदेशों की अनदेखी करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
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वहीं, शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उनके पास न्यायालय का स्टे आदेश मौजूद है, इसके बावजूद कार्रवाई की गई। पूरे मामले में तहसील प्रशासन और पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब मांग उठ रही है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए। हालांकि, पूरे मामले की वास्तविक स्थिति जांच और प्रशासनिक रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी।

