BPSC TRE-4: शिक्षक बहाली की तारीख तय, जानिए कब से भर सकते हैं फॉर्म, इस बार आवेदन करना नहीं होगा इतना आसान!
पटना। बिहार की सियासत में नई सरकार के आते ही एक्शन मोड शुरू हो गया है। सबसे बड़ा धमाका शिक्षा विभाग और BPSC की ओर से हुआ है। अगर आप भी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि TRE-4 की प्रक्रिया न केवल शुरू हो गई है, बल्कि इस बार आयोग ने ऐसे नियम लागू किए हैं जो आपकी एक छोटी सी चूक पर पानी फेर सकते हैं। 20 अप्रैल वो तारीख है, जब भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन आपके सामने होगा।
46,882 पदों का गणित
आयोग ने इस बार 46,882 पदों पर नियुक्तियों का लक्ष्य रखा है। लेकिन असली चुनौती समय की है। नोटिफिकेशन आने के ठीक बाद 26 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच ही फॉर्म भरने की खिड़की खुलेगी। यानी अभ्यर्थियों के पास अपनी किस्मत आजमाने के लिए महज 5 दिनों का वक्त होगा। परीक्षा की तारीखें भी तय हो चुकी है 22 से 27 सितंबर के बीच बिहार के विभिन्न केंद्रों पर कड़ा इम्तिहान होगा।
’जिला चॉइस’ का सस्पेंस: एक गलती और आवेदन रिजेक्ट!
इस बार की भर्ती आम नहीं होने वाली। आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा की तर्ज पर ‘डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी’ का पेच फंसा दिया है। अभ्यर्थियों को सभी 38 जिलों की लिस्ट अपनी पसंद के अनुसार भरनी होगी। खबर यह है कि अगर आपने जिलों का विकल्प खाली छोड़ा, तो आपका आवेदन सीधे कूड़ेदान में जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आपकी मेरिट आपके चुने हुए जिलों से मेल नहीं खाई, तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे।
पहले पैसा, फिर फॉर्म: बदली हुई प्रक्रिया
आयोग ने फर्जीवाड़े और भीड़ को रोकने के लिए एक नया ‘फिल्टर’ लगाया है। अब तक अभ्यर्थी पहले फॉर्म भरते थे और फिर फीस देते थे, लेकिन अब खेल उलट गया है। अब आपको पहले आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, उसके बाद ही फॉर्म का लिंक खुलेगा। यानी बिना ‘टिकट’ के आप इस भर्ती की ट्रेन में चढ़ भी नहीं पाएंगे।
सचिवालय में सीएम का छापा
एक तरफ भर्ती की सुगबुगाहट है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद सचिवालय की फाइलों को खंगाल रहे हैं। नगर विकास विभाग से लेकर सचिवालय के हर कोने की बारीकी से जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री यह देख रहे हैं कि पूर्व की व्यवस्थाएं कैसी थीं और अब उनमें क्या बड़े बदलाव करने की जरूरत है। सचिवालय में अधिकारियों के बीच इस बात की चर्चा तेज है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े प्रशासनिक फैसले लिए जा सकते हैं।
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