दिल्ली सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुराने और जर्जर स्कूल भवनों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) के नेतृत्व में सरकार ने 108 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल भवनों को असुरक्षित घोषित किया है। सरकार का कहना है कि इन इमारतों की स्थिति चिंताजनक थी और कई भवन इतने पुराने हो चुके थे कि किसी भी समय दुर्घटना का खतरा बना हुआ था। बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को देखते हुए इन स्कूल भवनों की जांच कर यह निर्णय लिया गया है। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा व्यवस्था को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। असुरक्षित घोषित किए गए स्कूल भवनों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा, वैकल्पिक व्यवस्था और भवनों के सुधार को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
ऑडिट में बड़ा खुलासा, 108 स्कूल भवन असुरक्षित मिले
दिल्ली सरकार की ओर से कराए गए प्रारंभिक आकलन में 108 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल भवनों को असुरक्षित और खतरनाक श्रेणी में चिन्हित किया गया है। जांच में सामने आया कि इनमें से 54 इमारतें बेहद जर्जर स्थिति में हैं, जिनके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। सरकार ने इनमें से 7 स्कूल भवनों को प्राथमिकता के आधार पर गिराने की मंजूरी दे दी है। इन इमारतों को अगले कुछ महीनों में ध्वस्त कर उनकी जगह आधुनिक, भूकंपरोधी और सुरक्षा मानकों के अनुरूप नए स्कूल भवन बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोक निर्माण विभाग (PWD) को सभी मौजूदा स्कूल भवनों की सुरक्षा जांच कराने और उनके पुनर्निर्माण या मरम्मत की लागत का विस्तृत आकलन करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा 14 अन्य स्कूल भवनों के लिए भी विस्तृत स्ट्रक्चरल ऑडिट के प्रस्ताव भेजे गए हैं। इनकी तकनीकी जांच पूरी होने के बाद यह तय किया जाएगा कि संबंधित भवनों की मरम्मत की जाएगी या उन्हें ध्वस्त कर नए भवन बनाए जाएंगे।
7 जर्जर स्कूल भवन जल्द होंगे ध्वस्त
दिल्ली सरकार ने सुरक्षा के लिहाज से बेहद जर्जर पाए गए 7 स्कूल भवनों को तत्काल गिराने की मंजूरी दे दी है। सरकार के अनुसार, इन भवनों को अगले कुछ महीनों में चरणबद्ध तरीके से ध्वस्त किया जाएगा। इन पुरानी इमारतों की जगह भूकंपरोधी आधुनिक तकनीक से G+4 (ग्राउंड प्लस चार मंजिला) स्कूल भवन बनाए जाएंगे। नए भवनों का निर्माण सभी मौजूदा सुरक्षा मानकों के अनुरूप किया जाएगा, ताकि छात्रों और शिक्षकों को सुरक्षित एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्य के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए संबंधित स्कूलों में वैकल्पिक कक्षाओं और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की पहले से योजना बनाई जाएगी, ताकि शैक्षणिक गतिविधियां बिना किसी बाधा के जारी रह सकें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी असुरक्षित भवन में छात्रों को पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
27 नए सरकारी स्कूल बनाने की तैयारी
दिल्ली सरकार राजधानी में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 27 खाली पड़े सरकारी भूखंडों पर नए स्कूल बनाने की योजना पर काम कर रही है। इन स्कूलों में छात्रों को आधुनिक और सुरक्षित शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा। सरकार के अनुसार, नए स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, खेल मैदान, आधुनिक लाइब्रेरी और अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं (लैबोरेटरी) जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में दिल्ली के हर बच्चे को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा का बेहतर माहौल मिले।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाए और निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, जर्जर स्कूल भवनों को चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा, ताकि निर्माण कार्य के दौरान छात्रों की पढ़ाई पर न्यूनतम असर पड़े। जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।
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