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दिल्ली मॉर्निंग ब्रीफ: प्रवेश वाही बने मेयर और मोनिका पंत बनीं डिप्टी मेयर, महिला आरक्षण पर CM रेखा गुप्ता का केजरीवाल पर हमला

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दिल्ली मॉर्निंग ब्रीफ: प्रवेश वाही बने मेयर और मोनिका पंत बनीं डिप्टी मेयर, महिला आरक्षण पर CM रेखा गुप्ता का केजरीवाल पर हमला

Delhi Morning News Brief (दिल्ली मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ): कल (29 अप्रैल 2026) की खबरों मेंप्रवेश वाही बने मेयर और मोनिका पंत बनीं डिप्टी मेयर, महिला आरक्षण पर CM रेखा गुप्ता का केजरीवाल पर हमला, दुर्गेश पाठक ने भी जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत का किया बहिष्कार, डीपफेक कंटेंट पर दिल्ली हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी प्रमुख रहा।

प्रवेश वाही बने मेयर और मोनिका पंत बनीं डिप्टी मेयर

दिल्ली नगर निगम की सियासत में बुधवार को एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश वाही को नया मेयर चुना गया. पीठासीन अधिकारी राजा इकबाल सिंह ने प्रवेश वाही के मेयर चुने जाने की आधिकारिक घोषणा की. रोहिणी ईस्ट से पार्षद प्रवेश वाही ने कुल 156 वोट हासिल किए, जिनमें इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 14 पार्षदों का भी समर्थन शामिल रहा. वहीं कांग्रेस उम्मीदवार हाजी जराफ को महज 9 वोट मिले.

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142 गेस्ट टीचर्स ने जनगणना ड्यूटी से किया इनकार

दिल्ली में शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत 142 अतिथि शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। इन शिक्षकों पर जनगणना कार्य में लगाए जाने के बावजूद अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने से इनकार करने का आरोप है। प्रशासन ने इस मामले को गंभीर मानते हुए इसे “घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता” करार दिया है। अधिकारियों के अनुसार, संबंधित शिक्षकों को जनगणना कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे करने से कथित रूप से इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और दोषी पाए जाने पर इन शिक्षकों को बर्खास्तगी जैसी सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा विभाग का कहना है कि सरकारी कार्यों में लगाए जाने वाले कर्मियों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित दायित्वों का पालन करें, और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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महिला आरक्षण पर CM रेखा गुप्ता का केजरीवाल पर हमला

दिल्ली विधानसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर हुई चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए महिला आरक्षण में हो रही देरी के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि विपक्ष की “महिला विरोधी सोच” के कारण देश में दशकों तक महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार नहीं मिल सका। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब 78 वर्षों का इंतजार खत्म होना चाहिए और महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उनका उचित स्थान मिलना जरूरी है। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक सामाजिक और व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करती हैं, इसलिए उनके सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाना समय की मांग है।

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दुर्गेश पाठक ने भी जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत का किया बहिष्कार

आम आदमी पार्टी से जुड़े कथित शराब घोटाले मामले में पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) द्वारा जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा(Swarn Kanta Sharma) की अदालत का बहिष्कार किए जाने के बाद अब अन्य आरोपी भी इसी रुख पर चलते दिख रहे हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodiya) के बाद अब AAP नेता दुर्गेश पाठक(Durgesh Pathak) ने भी जस्टिस शर्मा के खिलाफ तथाकथित “लेटर नंबर-3” लिखते हुए उनकी अदालत में पेश न होने की बात कही है। दुर्गेश पाठक ने भी केजरीवाल और सिसोदिया की तरह अदालत पर सवाल उठाते हुए वहां न जाने का निर्णय जताया है।

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डीपफेक कंटेंट पर दिल्ली हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी

सोशल मीडिया पर सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के खिलाफ बढ़ते डीपफेक कंटेंट के बीच दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि किसी भी चर्चित व्यक्ति से जुड़ी प्रकाशित या प्रसारित हर सामग्री पर पूर्ण रोक नहीं लगाई जा सकती। हाल के समय में सोशल मीडिया पर AI आधारित डीपफेक वीडियो और तस्वीरों की बाढ़ देखी जा रही है, जिनमें कई बार राजनीतिक, फिल्मी और अन्य सार्वजनिक हस्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। अदालत में इस विषय पर सुनवाई के दौरान यह मुद्दा सामने आया कि हर सामग्री पर रोक लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार के संतुलन को प्रभावित कर सकता है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, निजता या अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो पीड़ित पक्ष कानूनी उपायों का सहारा ले सकता है।

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कल की कुछ महत्वपूर्ण खबरेंः–

इंजीनियर रशीद को दिल्ली हाई कोर्ट से एक हफ्ते की अंतरिम जमानत: जम्मू-कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद (Engineer Rashid) को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें एक हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है, जो मानवीय आधार पर दी गई है ताकि वे अपने बीमार पिता से मिल सकें और उनकी देखभाल कर सकें। इंजीनियर रशीद पर टेरर फंडिंग मामला से जुड़े गंभीर आरोप हैं और वे वर्ष 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस अवधि के दौरान वे अपने पिता के साथ अस्पताल या घर में रह सकते हैं, लेकिन इसके साथ कई सख्त शर्तें भी लागू रहेंगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राहत केवल अस्थायी है और मामले की सुनवाई पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। (पढ़े पूरी खबर)

कथित शराब घोटाला केस, अदालत में सुनवाई टली: दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal), मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) और दुर्गेश पाठक (Durgesh Pathak) की ओर से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत के बहिष्कार के बीच कार्यवाही आगे बढ़ी। सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा (Swarnkanta Sharma) ने कहा कि ट्रायल कोर्ट से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध न होने और कुछ प्रतिवादियों की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने के कारण मामले की विस्तृत सुनवाई संभव नहीं हो सकी। इसी वजह से अदालत ने सुनवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने का एक और अवसर देते हुए निर्देश दिया कि अगली सुनवाई सोमवार को दोपहर 2:30 बजे होगी। (पढ़े पूरी खबर)

दिल्ली हाई कोर्ट सख्त: दिल्ली में अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम के मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सख्त रुख अपनाया है। सराय काले खां, रिंग रोड पर ठेला लगाने की अनुमति मांगने वाले एक लाइसेंसधारी विक्रेता को अदालत से राहत नहीं मिली। याचिकाकर्ता ने अदालत में गुहार लगाई थी कि MCD ने उसका ठेला हटा लिया है और उसका सामान वापस दिलाने के साथ ही दोबारा उसी स्थान पर ठेला लगाने की अनुमति दी जाए।  (पढ़े पूरी खबर)

ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर: दिल्ली-NCR में परिवहन व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को एक बड़ी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। Delhi–Meerut RRTS (रैपिड रेल) के बाद यह नई योजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। यह प्रस्तावित कॉरिडोर नोएडा और गाजियाबाद को खेकड़ा के रास्ते हरियाणा से जोड़ेगा। इससे दिल्ली के आसपास के शहरों के बीच यात्रा पहले के मुकाबले कहीं अधिक तेज और सुगम हो जाएगी। परियोजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करना और बाहरी क्षेत्रों के बीच सीधे संपर्क को मजबूत करना है। इस कॉरिडोर के बनने से यात्रियों को राजधानी में प्रवेश किए बिना ही एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने की सुविधा मिल सकेगी। (पढ़े पूरी खबर)

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