Election Commission Issues Notice to CM Rekha Gupta: दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को चुनाव आयोग ने नोटिस थमाया है। दिल्ली एसआईआर (Delhi SIR) प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग ने दिल्ली की मुख्यमंत्री को ये नोटिस जारी किया है। दिल्ली निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, अरविंद केजरीवाल, कपिल सिब्बल और वीरेंद्र सचदेवा समेत कई दिग्गज हस्तियों को एसआईआर प्रक्रिया के तहत नोटिस भेजे हैं। हालांकि, रेखा गुप्ता का फॉर्म मान्य कर लिया गया है।
दरअसल रेखा गुप्ता को उम्र से जुड़ी विसंगति के कारण नोटिस मिला था। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने उनका फॉर्म मान्य कर दिया गया। जबकि अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार को पुराना विवरण नहीं मिलने पर नोटिस दिया है।

चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल समेत कई प्रमुख हस्तियों को SIR प्रक्रिया के तहत जमा किए गए उनके एन्यूमरेशन फॉर्म की जानकारी में गड़बड़ियों के लिए नोटिस भेजे गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की एंट्री को मान्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र की मतदाता हैं। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के अनुसार एसआईआर प्रक्रिया में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से संबंधित प्रविष्टि को जनगणना प्रपत्र में प्रदान किए गए विवरणों के आधार पर तार्किक विसंगतियों की सूची में पाया गया। भारत निर्वाचन आयोग की मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें नोटिस जारी किया गया और नामित बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया। उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए मान्य कर दिया।
दिग्गज राजनेताओं को नोटिस
जानकारी अनुसार दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सांसद कपिल सिब्बल के साथ ही भाजपा नेता सुधांशु मित्तल, दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उनकी पत्नी और भाई सहित अन्य कई लोगों को भी इस तरह के नोटिस भेजे गए हैं।
33.13 लाख से अधिक वोटरों को नोटिस
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली BJP के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और BJP नेता सुधांशु मित्तल को भी नोटिस भेजे गए। नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के सदस्यों के नाम, उनके द्वारा पेश किए जाने वाले तथ्यों और दस्तावेजों की उचित जांच के बाद अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक, 33.13 लाख से अधिक वोटरों को नोटिस भेजे जा रहे हैं जिनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में प्रकाशित किए गए थे लेकिन उनके एन्यूमरेशन फॉर्म की जानकारी में गड़बड़ियां थीं।
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