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हरियाणा-यूपी बॉर्डर पर गेहूं से लदे ट्रैक्टर रोके गए, MFMB पंजीकरण अनिवार्य; किसानों ने भेदभाव का लगाया आरोप

News Desk
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हरियाणा-यूपी बॉर्डर पर गेहूं से लदे ट्रैक्टर रोके गए, MFMB पंजीकरण अनिवार्य; किसानों ने भेदभाव का लगाया आरोप

लक्ष्य वर्मा. करनाल/मंगलोरा। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर गेहूं से लदे ट्रैक्टर-ट्रेलरों को रोकने से किसानों में नाराजगी बढ़ गई है। प्रशासन द्वारा ‘मेरी फसल, मेरा ब्योरा’ (MFMB) पोर्टल पर पंजीकरण को अनिवार्य किए जाने के चलते कई किसानों को मंगलोरा पुलिस चौकी पर रोक दिया गया।

प्रशासन के अनुसार, केवल उन्हीं किसानों को हरियाणा की अनाज मंडियों में प्रवेश दिया जा रहा है, जिनकी फसल MFMB पोर्टल पर पंजीकृत है। करनाल मंडियों में गेहूं की बढ़ती आवक को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा-उत्तर प्रदेश सीमा पर दो चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात हैं.

अधिकारियों का कहना है कि बिना पंजीकरण वाले किसानों को किसी भी सूरत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।हालांकि, किसानों ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि जांच प्रक्रिया में अनियमितता और भेदभाव हो रहा है। उनका दावा है कि कुछ वाहनों को बिना दस्तावेज जांच के ही प्रवेश दिया गया, जबकि अन्य को रोक दिया गया।रसूलपुर निवासी किसान नफे सिंह ने बताया कि वे हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी जमीन उत्तर प्रदेश में है।

उन्होंने कहा, “15 एकड़ में गेहूं की फसल उगाई है, लेकिन MFMB पोर्टल पर पंजीकरण न होने के कारण मुझे हरियाणा में प्रवेश नहीं दिया गया, जबकि हमारी उपज यहीं की मंडियों में बिकती है।”एक अन्य किसान कुलविंदर सिंह ने कहा कि वे बीपी के मरीज हैं और कई घंटों से सीमा पर इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि किसानों को अपनी उपज हरियाणा की मंडियों में बेचने की अनुमति दी जाए।

उत्तर प्रदेश के चौसाना गांव के किसान सलमान ने भी प्रशासनिक सख्ती पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि भूस्वामी के पंजीकरण विवरण दिखाने के बावजूद उन्हें वापस लौटना पड़ा।वहीं, करनाल के सदरपुर गांव के सारिक ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन हरियाणा में होने के बावजूद पुलिस ने उसे उत्तर प्रदेश क्षेत्र में मानते हुए रोक दिया।मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मंगलोरा पुलिस चौकी के सब-इंस्पेक्टर मनजीत ने कहा कि बिना MFMB पंजीकरण किसी भी वाहन को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है।

ड्यूटी मजिस्ट्रेट अंकुश ने स्पष्ट किया कि कुछ गांव भौगोलिक रूप से उत्तर प्रदेश में आते हैं, लेकिन वे हरियाणा पोर्टल पर पंजीकरण के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि केवल पंजीकृत किसानों को ही डीसी के निर्देशानुसार अनुमति दी जा रही है।