शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की बदहाली और शिक्षकों के खाली पदों के मामले में हाईकोर्ट द्वारा केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किए जाने के बाद सियासत गरमा गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मुद्दे को लेकर डॉ मोहन यादव सरकार पर सियासी हमला बोला है। सिंघार ने सरकार पर प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था आज हाईकोर्ट के कटघरे में खड़ी है।
जवाबदेह सरकार से बनता है भविष्य
ट्वीट (X) और बयान के जरिए सरकार को घेरते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, मुख्यमंत्री, यह सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की विफलता नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ किया गया सबसे बड़ा अन्याय है। आज हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि खुद हाई कोर्ट को सरकार से जवाब मांगना पड़ रहा है। बच्चों का भविष्य विज्ञापनों से नहीं, बल्कि शिक्षकों की भर्ती, बेहतर स्कूलों और एक जवाबदेह सरकार से बनता है, लेकिन भाजपा ने इन तीनों से ही मुंह मोड़ लिया है।
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नेता प्रतिपक्ष ने आंकड़ों के जरिए उजागर की बदहाली
उमंग सिंघार ने सरकारी स्कूलों की दुर्दशा को बयां करते हुए कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखे। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के कुल 2.89 लाख स्वीकृत पदों में से 1,15,678 पद खाली पड़े हैं। प्रदेश के 1,895 स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक भी शिक्षक पदस्थ नहीं है। करीब 5,000 स्कूल जर्जर भवनों में भगवान भरोसे चल रहे हैं, जबकि 3,400 स्कूलों में शौचालय तक की सुविधा नहीं है।आधुनिक दौर में भी प्रदेश के 59,000 स्कूलों में कंप्यूटर तक उपलब्ध नहीं हैं।
10 साल में 22 लाख छात्रों ने छोड़ा स्कूल
सिंघार ने सरकार की नीतियों पर प्रहार करते हुए कहा कि इसी बदहाली का नतीजा है कि पिछले 10 वर्षों में सरकारी स्कूलों से 22.03 लाख विद्यार्थी कम हो गए हैं। लोग मजबूरन अपने बच्चों को सरकारी तंत्र से हटा रहे हैं। बता दें कि हाल ही में इंदौर हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए राज्य के स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और खाली पदों को लेकर सरकार से विस्तृत जवाब तलब किया है, जिसके बाद विपक्ष इस मुद्दे पर पूरी तरह हमलावर हो गया है।
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