भुवनेश्वर: लंबे समय से चल रहा महानदी जल विवाद एक नए चैप्टर के लिए तैयार है, जिसमें ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार की मध्यस्थता में बातचीत करने वाले हैं।
ओडिशा के एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य ने शनिवार को घोषणा की कि महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल का समय एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे कार्यवाही 13 जनवरी, 2027 तक जारी रहेगी। उन्होंने पुष्टि की कि अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।
आचार्य ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने दोनों राज्यों के बीच चल रही टेक्निकल बातचीत से संतुष्टि जताई, जिसका मकसद आपसी सहमति से समझौता करना है। फील्ड इंस्पेक्शन रिपोर्ट को भी कार्यवाही में शामिल करने का निर्देश दिया गया है।
दोनों राज्यों की टेक्निकल टीमों ने पहले ही महानदी के कुल पानी के यील्ड पर डेटा का आदान-प्रदान किया है, जिसमें ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लिए निर्भरता और ज़रूरतों को ध्यान में रखा गया है। ट्रिब्यूनल ने इन कोशिशों का स्वागत किया, और टकराव के बजाय बातचीत के महत्व पर ज़ोर दिया।
आने वाले दिनों में केंद्र सरकार दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत करवा रही है, जिससे पूर्वी भारत के सबसे विवादित पानी के झगड़ों में से एक को सुलझाने में तरक्की की उम्मीद बढ़ रही है। इसका नतीजा पड़ोसी राज्यों के बीच रिसोर्स शेयरिंग और सहयोग का भविष्य तय कर सकता है।
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