MP Education Minister: ई-अटेंडेंस व्यवस्था पर कोई समझौता नहीं, TET परीक्षा के लिए भी सरकार तैयार!
राकेश चतुर्वेदी, Betul/Bhopal. मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने शिक्षकों की उपस्थिति और पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर सरकार का रुख पूरी तरह साफ कर दिया है। बैतूल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि प्रदेश में ‘ई-अटेंडेंस’ (E-Attendance) व्यवस्था हर हाल में जारी रहेगी और कुछ लोगों की आपत्तियों के कारण इस पारदर्शी व्यवस्था को बंद नहीं किया जा सकता।
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98% अतिथि और 90% नियमित शिक्षक समय पर दर्ज कर रहे उपस्थिति
शिक्षा मंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि प्रदेश के अधिकांश शिक्षक इस नई व्यवस्था का बखूबी पालन कर रहे हैं। वर्तमान में करीब 98 फीसदी अतिथि शिक्षक और 90 फीसदी नियमित शिक्षक मोबाइल या अन्य स्वीकृत माध्यमों से समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य पूरी शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है, जिससे सरकारी स्कूलों के स्तर में सुधार हो सके।
नेटवर्क की समस्या वाले 1000 गांवों के शिक्षकों को राहत
तकनीकी और व्यावहारिक दिक्कतों को स्वीकार करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह संवेनदशील है। प्रदेश के लगभग 1,000 गांव ऐसे हैं जहाँ आज भी नेटवर्क की समस्या बनी हुई है। ऐसे क्षेत्रों के करीब 7 से 8 प्रतिशत शिक्षकों को उपस्थिति दर्ज करने में व्यावहारिक राहत दी गई है।
इसके अलावा, मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) पर रहने वाली महिला अतिथि शिक्षकों, गंभीर बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों और अन्य विशेष परिस्थितियों में भी आवश्यक छूट का प्रावधान किया गया है।
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी सरकार की नजर
शिक्षकों की पात्रता परीक्षा (TET) के संवेदनशील मुद्दे पर बोलते हुए मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि यह मामला फिलहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखा है कि शिक्षकों की नियुक्तियां उस समय लागू नियमों के आधार पर ही हुई थीं। फिलहाल हम सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। यदि अदालत दोबारा परीक्षा आयोजित करने का आदेश देती है तो सरकार उसके लिए भी पूरी तरह तैयार है।
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