सुरेश पाण्डेय, सिंगरौली। ऊर्जाधानी सिंगरौली के विंध्यनगर रोड पर स्थित ‘G 2 मॉल’ इन दिनों शहर में चर्चा और विवादों के केंद्र में है। मॉल में स्वीकृत नक्शे से अधिक और अवैध निर्माण किए जाने का मामला सामने आने के बाद नगर पालिक निगम ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। निगम प्रशासन द्वारा अब निर्माण से जुड़े सभी दस्तावेजों और स्वीकृत नक्शों की गहनता से जांच की जा रही है।
स्वीकृत नक्शे से अधिक निर्माण का आरोप
मिली जानकारी के अनुसार, विंध्यनगर रोड पर बने इस G 2 मॉल के प्रारंभिक निर्माण के लिए नगर निगम द्वारा करीब 1232 वर्गमीटर क्षेत्र की ही स्वीकृति दी गई थी। हालांकि, मौके पर जब स्थिति देखी गई, तो स्वीकृत दायरे से कहीं अधिक निर्माण होने की बात उजागर हुई है। इस खुलासे के बाद नगर निगम पूरे निर्माण कार्य की समीक्षा कर रहा है और संबंधित पक्षों से जरूरी दस्तावेज व जानकारियां जुटाई जा रही हैं।
मॉनिटरिंग और प्रशासनिक सतर्कता पर उठे सवाल
मॉल के इस कथित अवैध निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं। शहरवासियों का कहना है कि जब इतना बड़ा निर्माण हो रहा था, तब निगम के अधिकारियों ने इसकी नियमित निगरानी और मॉनिटरिंग क्यों नहीं की? स्थानीय नागरिकों का मानना है कि शहर में सभी व्यावसायिक और आवासीय निर्माण कार्यों की नियमित जांच और पारदर्शिता बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह के विवादों से बचा जा सके।
10 दिन में अतिक्रमण हटाने के निर्देश
इस पूरे मामले पर प्रशासनिक स्तर पर भी तेजी से कार्रवाई शुरू हो गई है। नगर पालिक निगम सिंगरौली की आयुक्त सविता प्रधान ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया कि इस अवैध निर्माण और अतिक्रमण के संदर्भ में संबंधित मकान मालिक को औपचारिक नोटिस जारी कर दिया गया है।
अतिक्रमण को खुद ही हटा लें,
सविता प्रधान आयुक्त, नगर पालिक निगम सिंगरौली ने कहा- “हमने G 2 मॉल मामले का पूरी तरह संज्ञान लिया है। संबंधित मकान मालिक को नोटिस जारी कर 10 दिन का समय दिया गया है। उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इन 10 दिनों के भीतर स्वीकृत नक्शे से अतिरिक्त किए गए पूरे अतिक्रमण को खुद ही हटा लें, अन्यथा समय सीमा समाप्त होने के बाद नगर निगम बलपूर्वक कार्रवाई पर मजबूर होगा।” फिलहाल, इस नोटिस के बाद ‘G 2 मॉल’ प्रबंधन और मालिक की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, वहीं लोगों की नजरें अब निगम द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।
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