Odisha News : बैंक की लापरवाही पर भड़के मुख्यमंत्री मोहन माझी, मामले की होगी उच्च स्तरीय जांच …

Trisha Agrawal29 Apr 2026, 01:34 PM 04/29/2026

केन्दुझर: ओडिशा के केन्दुझर जिले से सामने आई एक हृदयविदारक घटना ने राज्य प्रशासन और बैंकिंग व्यवस्था की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं. यह मामला न केवल एक व्यक्ति की निजी पीड़ा का है, बल्कि यह ग्रामीण भारत में बैंकिंग सेवाओं की विफलता का एक बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है.

जानकारी के मुताबिक, केन्दुझर जिले के पटना क्षेत्र के निवासी जितु मुंडा को अपनी ही जमा पूंजी निकालने के लिए बैंक के चक्कर काटने पड़े. बताया जा रहा है कि जितु मुंडा को पैसों की सख्त जरूरत थी, और उन्होंने बैंक की सभी औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया था. इसके बावजूद, बैंक प्रबंधन की कथित लापरवाही और टालमटोल वाले रवैये के कारण उन्हें समय पर उनकी राशि नहीं मिल सकी. पैसे न मिलने के कारण जितु मुंडा की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक हो गई, जिससे उन्हें और उनके परिवार को भारी मानसिक और शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ा. जब यह मामला सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया के जरिए सुर्खियों में आया, तो लोगों में प्रशासन और बैंक के प्रति भारी आक्रोश देखा गया.

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस घटना को अत्यंत “चिंताजनक” और “अस्वीकार्य” करार दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि एक आम नागरिक को उसके अपने ही हक के पैसे के लिए परेशान करना व्यवस्था की बड़ी हार है. मुख्यमंत्री ने उत्तरी राजस्व मंडल आयुक्त (RDC) को इस मामले की विस्तृत और निष्पक्ष जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी है. उन्होंने निर्देश दिया है कि जांच एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरी की जाए और जल्द से जल्द रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाए.

मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि जांच में किसी भी बैंक अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सिद्ध होती है, तो उनके विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी और निजी संस्थानों की पहली जिम्मेदारी आम जनता की सेवा करना है. उन्होंने कहा, “आम नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण और गरीब वर्ग के साथ संवेदनशील व्यवहार करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है. यदि किसी को समय पर उसका हक नहीं मिलता, तो यह तंत्र की विफलता है.”

इस घटना ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग साक्षरता और सेवा की गुणवत्ता पर एक बार फिर बहस छेड़ दी है. अक्सर देखा जाता है कि दूरदराज के इलाकों में लोग बैंकों के जटिल नियमों और कर्मचारियों के उदासीन व्यवहार के कारण अपनी ही मेहनत की कमाई निकालने में असमर्थ होते हैं.

ओडिशा सरकार ने जनता को आश्वस्त किया है कि इस मामले में न्याय सुनिश्चित किया जाएगा. सरकार का उद्देश्य केवल दोषियों को सजा देना ही नहीं है, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली विकसित करना भी है.
विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल इंडिया के दौर में भी अगर जितु मुंडा जैसे लोगों को अपनी जमा राशि के लिए तरसना पड़ता है, तो यह बैंकिंग लोकपाल और जिला प्रशासन के लिए एक सबक है. अब सभी की निगाहें आरडीसी की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि तंत्र में सुधार की कितनी गुंजाइश है.