PM Modi Accused of Violating Model Code Of Conduct: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल (Women Reservation Bill) पास नहीं होने पर पीएम नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन (PM Narendra Modi Address To Nation) पर विवाद बढ़ गया है। 700 से अधिक बुद्धिजीवियों ने इसे ‘आदर्श आचार संहिता’ का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग (election Commission) से शिकायत की है। सीईसी ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) को लेटर लिखने वालों में पूर्व ब्यूरोक्रेट्स, नेता, एक्टिविस्ट और पत्रकार शामिल हैं।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर 33% महिला आरक्षण को लेकर हमला बोला, जो चुनावी माहौल में पक्षपातपूर्ण प्रचार की श्रेणी में आता है। उनका आरोप है कि यह संबोधन दूरदर्शन, संसद टीवी और ऑल इंडिया रेडियो जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हुआ, जो चुनाव के दौरान पक्षपातपूर्ण प्रचार के समान है। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर इस प्रसारण को अनुमति दी गई थी, तो अन्य राजनीतिक दलों को भी समान समय दिया जाना चाहिए।

लेटर में बुद्धिजीवियों ने लिखा है कि अगर यह संबोधन चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति के बिना प्रसारित किया गया है, तो यह आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन है। ऐसे में आयोग को इस भाषण को सभी आधिकारिक रिकॉर्ड, सरकारी वेबसाइटों और मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटाने का निर्देश देना चाहिए और जिम्मेदार पक्षों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। शिकायत में इसे सत्ता पक्ष को अनुचित लाभ देने वाला बताया गया है। शिकायतकर्ताओं ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वह संबोधन की सामग्री और प्रसारण की प्रक्रिया की जांच करे, ट्रांसक्रिप्ट का परीक्षण करे और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे ताकि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता बनी रहे।

किन नेताओं ने शिकायत पर किए हस्ताक्षर

शिकायत पर हस्ताक्षर करने वालों में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग , पूर्व आईएएस एम. जी. देवसहायम, शिक्षाविद जोया हसन, संगीतकार टी. एम. कृष्णा और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव समेत कई प्रमुख नाम शामिल हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि संबोधन दूरदर्शन, संसद टीवी और ऑल इंडिया रेडियो जैसे सरकारी माध्यमों पर लाइव प्रसारित किया गया जो पूरी तरह सार्वजनिक धन से संचालित होते हैं।

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