बठिंडा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज बठिंडा का दौरा किया, जहां उन्होंने एक राज्य स्तरीय समारोह में विभिन्न विभागों के 658 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान मान सरकार ने दावा किया कि राज्य में अब तक रिकॉर्ड 68,288 सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पहले सरकारी नौकरी आम लोगों के लिए सिर्फ एक सपना बनकर रह गई थी। योग्य युवाओं की जगह सिफारिशी लोगों को नौकरियां बांटी जाती थीं। लेकिन हमारी सरकार ने सत्ता संभालते ही सबसे पहला काम युवाओं को मेरिट और पारदर्शिता के आधार पर नौकरियां देने का किया है।

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पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला
मुख्यमंत्री ने देश में जारी परीक्षाओं की अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर कड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि NEET जैसी बड़ी और प्रतिष्ठित परीक्षाएं भी सही ढंग से आयोजित नहीं कराई जा पा रही हैं और देशभर से लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं। सीएम मान ने दावा किया कि अब तक केंद्र सरकार के लगभग 93 परीक्षा पत्र लीक हो चुके हैं। इसके विपरीत, उन्होंने गर्व से कहा कि पंजाब सरकार की देखरेख में अब तक राज्य की कोई भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है।

पिछली सरकारों ने बेचीं नौकरियां

पिछली सरकारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले नौकरियों को बड़ी रकम लेकर बेचा जाता था और युवाओं से लाखों रुपये की रिश्वत ली जाती थी। उन्होंने कहा कि रिश्वत देकर नौकरी पाने वाले लोग सबसे पहले अपना पैसा वसूलने की कोशिश करते थे, जिससे व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ता था। हमने उस भ्रष्ट सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर दिया है और यह सुनिश्चित किया है कि नियुक्तियां सिर्फ और सिर्फ योग्यता के आधार पर हों।

गरीबी मिटाने का सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा: सीएम

सीएम मान ने जोर देकर कहा कि मेहनती और योग्य उम्मीदवारों को उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना आगे बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने कई सफल सरकारी अधिकारियों का उदाहरण देते हुए कहा कि कल्याणकारी योजनाएं कुछ समय की राहत तो दे सकती हैं, लेकिन गरीबी को जड़ से खत्म करने का सबसे प्रभावी साधन केवल शिक्षा ही है। उन्होंने युवाओं से अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित रहने की अपील करते हुए कहा कि राज्य के बच्चों को विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान करना उनकी सरकार की मुख्य जिम्मेदारी है।