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Rajasthan News: सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला, मंत्रियों की गाड़ियों पर चली कैंची और विदेश जाने पर रोक

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Rajasthan News: सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला, मंत्रियों की गाड़ियों पर चली कैंची और विदेश जाने पर रोक

CM Bhajan Lal Sharma New Rules: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सरकारी खर्चों को कम करने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सबसे पहले अपने खुद के काफिले से गाड़ियों की संख्या कम करने का फैसला किया है। अब मंत्रियों और बड़े अफसरों को भी कम गाड़ियां रखने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही अफसरों के विदेश घूमने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

कल हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने कई बड़े प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। सरकार का पूरा जोर अब पैसे बचाने और पर्यावरण को ठीक रखने पर है। इसके लिए बकायदा नए नियम तय कर दिए गए हैं।

अब अफसरों को करनी होगी कार पूलिंग

सरकार की तरफ से जारी नए आदेश के मुताबिक, अब बड़े अफसरों और कर्मचारियों को दफ्तर आने-जाने के लिए कार पूलिंग करनी होगी। इसका मतलब है कि अगर एक ही जगह कई अफसरों को जाना है, तो वे अलग-अलग गाड़ियों के बजाय एक ही गाड़ी में बैठकर जाएंगे। पेट्रोल-डीजल की गाड़ियों को धीरे-धीरे हटाकर अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EV) लाने की तैयारी है। यहां तक कि ठेके पर ली जाने वाली गाड़ियों में भी इलेक्ट्रिक खिलाड़ियों को ही पहली पसंद माना जाएगा।

बिजली बिल कम करने के लिए सरकारी दफ्तरों में लगेंगे सोलर पैनल

मुख्यमंत्री ने बिजली के भारी-भरकम खर्च को रोकने के लिए नया प्लान तैयार किया है। अब सभी सरकारी दफ्तरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र (सोलर पैनल) लगाए जाएंगे। इसके अलावा घरेलू स्तर पर भी प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। खेती-किसानी की बात करें तो किसानों की लागत कम करने के लिए अब ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलेगा। यूरिया और बाकी खादों का इस्तेमाल अब जरूरत के हिसाब से ही होगा।

दिव्यांग बच्चों के पेंशन नियम में बड़ी राहत

इस कैबिनेट बैठक में नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2026 पर मुहर लगाने के साथ ही पेंशन नियमों (1996) में तीन बड़े बदलाव किए गए हैं। अब तक दिव्यांग बच्चों को हर 3 साल में विकलांगता प्रमाण पत्र (डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट) जमा करना पड़ता था, जिससे वे परेशान होते थे। सरकार ने इस मजबूरी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है।

इसी के साथ ही राजस्थान में अब दिव्यांग बच्चों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्हें सिर्फ एक बार ही सर्टिफिकेट देना होगा। इसके अलावा बुजुर्ग पेंशनर्स अब घर बैठे मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए अपना सालाना जीवित प्रमाण पत्र दे सकेंगे।

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