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Rajasthan FSL Scam: राजस्थान में करोड़ों का किट घोटाला, डायरेक्टर समेत 4 बड़े अफसरों पर गिरेगी गाज, सरकार ने दी मंजूरी

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Rajasthan FSL Scam: राजस्थान में करोड़ों का किट घोटाला, डायरेक्टर समेत 4 बड़े अफसरों पर गिरेगी गाज, सरकार ने दी मंजूरी

Rajasthan FSL Scam: राजस्थान के प्रशासनिक गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। चर्चित FSL DNA किट घोटाले में फंसे चार बड़े अधिकारियों पर अब गाज गिरना तय हो गया है। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए चारों आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को हरी झंडी दे दी है। गृह विभाग ने इन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे महकमे में हड़कंप मच गया है।

इन 4 अफसरों की बढ़ी मुश्किलें

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, गृह विभाग ने इन अधिकारियों के खिलाफ धारा 17(ए) के तहत कार्रवाई की अनुमति दी है। यह धारा सरकारी पद का दुरुपयोग करने वाले लोक सेवकों पर शिकंजा कसने के लिए लगाई जाती है। कार्रवाई की रडार पर डॉ. अजय शर्मा (डायरेक्टर, FSL), डॉ. आनंद कुमार (सहायक निदेशक, सिरोलॉजी डीएनए विभाग), डॉ. भावना पूनिया (सहायक निदेशक), डॉ. रामकिशन कुमावत (सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर) के नाम शामिल हैं।

बता दें कि इन चारों को पहले ही 13 अप्रैल को APO (पदस्थापन प्रतीक्षा में) कर दिया गया था। अब गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम की मंजूरी के बाद फाइलें तेजी से घूमने लगी हैं।

11 गुना महंगी खरीद और 8.71 करोड़ का झोल

दरअसल, जांच में जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। राजस्थान में जो डीएनए जांच किट खरीदी गई, उसकी कीमत अन्य राज्यों के मुकाबले 11 गुना तक ज्यादा थी। ताज्जुब की बात यह है कि कंपनी और किट दोनों एक ही थे, लेकिन राजस्थान में इनकी खरीद मनमानी दरों पर की गई। बार-बार शिकायत होने के बावजूद इन अफसरों ने खरीद प्रक्रिया नहीं रोकी। शुरुआती जांच में यह पूरा घोटाला करीब 8.71 करोड़ रुपये का बताया जा रहा है।

एक ई-फाइल ने खोल दी अफसरों की पोल

इस बड़े खेल का पर्दाफाश पिछले साल 22 मई 2024 को हुआ। जब डॉ. रमेश चौधरी को स्टोर प्रभारी बनाया गया, तो उनके हाथ एक ई-फाइल लगी। जांच के दौरान जब अप्रैल-मई 2023-24 के स्टोर रिकॉर्ड खंगाले गए, तो पता चला कि जो किट दूसरे राज्यों में कौड़ियों के भाव मिल रही थी, उसके लिए राजस्थान के खजाने से करोड़ों रुपये लुटाए गए।

मामला जब सरकार के उच्च स्तर तक पहुंचा, तब जाकर अब इन बड़े नामों पर कार्रवाई की मुहर लगी है। कार्मिक विभाग ने भी अब ACB जांच की मंजूरी दे दी है, जिसका मतलब है कि जल्द ही इन अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी और पूछताछ का दौर शुरू हो सकता है।

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