अजयारविंद नामदेव, शहडोल। आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले में रेत का ठेका नहीं होने से खनन माफिया बेलगाम हो गए हैं। हालत यह है कि जिले की नदियों और नालों से धड़ल्ले से अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, खनन माफिया कार्रवाई से बचने के लिए विभागीय गतिविधियों पर नजर रखने के लिए खनिज विभाग के कार्यालय के बाहर तक रेकी करते देखे जा रहे हैं। इसके बावजूद विभाग ने सख्ती दिखाते हुए लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई तेज कर दी है।
खनिज विभाग की ओर से 1 अप्रैल 2025 से 15 मार्च 2026 तक चलाए गए अभियान के दौरान अवैध खनन के कुल 222 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में कार्रवाई करते हुए विभाग ने अब तक 70 लाख 27 हजार 162 रुपये का अर्थदंड वसूल कर शासन को राजस्व दिलाया है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इस अवधि में अवैध उत्खनन के 19 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 6 लाख 85 हजार 300 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। वहीं अवैध परिवहन के 192 प्रकरण सामने आए, जिनसे 6 लाख 57 हजार 722 रुपये की वसूली की गई। इसके अलावा अवैध भंडारण के 6 मामलों में 2 लाख 84 हजार 140 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
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खनिज विभाग की कार्रवाईयां
इसी कड़ी में खनिज विभाग ने हाल ही में बुढ़ार क्षेत्र के ग्राम मर्यादपुर स्थित सोन नदी के कसेड घाट में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान मेटाडोर क्रमांक MP18ZD7026 को जांच के लिए रोका गया, लेकिन चालक लवकेश सिंह पिता विनोद सिंह निवासी चंगेरा, तहसील बुढ़ार वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद वाहन समेत रेत को जब्त कर थाना बुढ़ार में शासकीय अभिरक्षा में सौंप दिया गया। वाहन मालिक पवन यादव निवासी जरवाही बताया गया है।
वहीं ग्राम सिंहपुर, तहसील सोहागपुर में गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए वाहन क्रमांक MP21G2269 को पकड़ा गया। चालक संजय कोल निवासी बमहरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। वाहन मालिक रवि नायक निवासी करका, जिला अनूपपुर बताया गया। इसके अलावा मेटाडोर क्रमांक MP18GA4680 को भी गिट्टी का अवैध परिवहन करते पकड़ा गया। चालक रूपा कोल निवासी जुगवारी के कब्जे से वाहन और खनिज जब्त कर थाना सिंहपुर में जमा कराया गया, वाहन मालिक प्रिंस सिंह निवासी पचगांव बताया गया है।
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केस दर्ज-आगे भी रहेगी सख्ती
खनिज विभाग ने संबंधित वाहन चालकों और मालिकों के खिलाफ मध्यप्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग का कहना है कि जिले में अवैध खनन के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती के साथ जारी रहेगी।

