सुरेश पाण्डेय, सिंगरौली। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मूसलाधार बारिश के बीच एक किसान का आशियाना जेसीबी से ढहा दिया गया। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में निजी कंपनी ने कार्रवाई की, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि न तो उसे मुआवजा मिला और न ही रहने का कोई इंतजाम। अब परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। आखिर कानून के नाम पर इंसानियत क्यों भूल गई ?
बरसात… चारों तरफ पानी… और इसी बारिश के बीच माडा थाना क्षेत्र के बधोरा इलाके के करसुआलाल गांव में एक किसान का आशियाना मलबे में तब्दील हो गया। आरोप है कि पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में निजी कंपनी ने जेसीबी चलाकर किसान अखिलेश जायसवाल का मकान ढहा दिया। देखते ही देखते वर्षों की मेहनत चंद मिनटों में मिट्टी में मिल गई। पीड़ित का कहना है कि उसके घर का पूरा गृहस्थी का सामान मलबे में दब गया। अब उसके परिवार के सामने सिर छिपाने तक की जगह नहीं बची और वह दाने-दाने के लिए मोहताज हो गया है।
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सबसे बड़ा आरोप यह है कि जमीन का उचित मुआवजा दिए बिना ही कंपनी ने प्रशासन के सहयोग से जबरन कार्रवाई कर दी। पीड़ित परिवार का कहना है कि न तो पुनर्वास मिला और न ही रहने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। इस घटना के बाद इलाके के किसानों में भारी नाराजगी है। ग्रामीण प्रशासन और कंपनी पर संवेदनहीनता का आरोप लगा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि पीड़ित को उचित मुआवजा देने के साथ नया मकान बनाकर बसाया जाए। इधर, पूरे मामले पर निजी कंपनी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
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नायब तहसीलदार प्रतीक्षा सिंह का कहना है कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ बेदखली का मामला न्यायालय में चल रहा था और न्यायालय के आदेश के बाद कार्रवाई की गई। हालांकि, जब उनसे मुआवजे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई हुई, तो क्या प्रभावित परिवार के पुनर्वास और मुआवजे की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई? क्या बरसात के बीच एक परिवार को बेघर करना प्रशासनिक मजबूरी थी या संवेदनहीनता? फिलहाल इन सवालों के जवाब का इंतजार है।
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