नवीन शर्मा, हांसी. हरियाणा में रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के आह्वान पर 20 और 21 अगस्त को प्रदेशभर के पटवारी और कानूनगो दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर हैं। ऑनलाइन राजस्व पोर्टल की तकनीकी खामियों, डिजिटल क्रॉप सर्वे और अन्य लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों ने यह विरोध शुरू किया है। हड़ताल के चलते तहसीलों में राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित रहा और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
रजिस्ट्री और इंतकाल समेत कई काम प्रभावित
हड़ताल के कारण पटवारी और कानूनगो अपने कार्यालयों में उपलब्ध नहीं रहे। इससे रजिस्ट्री, इंतकाल, आय और जाति प्रमाण पत्र, भूमि पैमाइश और दस्तावेजों से जुड़े कई जरूरी काम प्रभावित हुए। दूर-दराज के गांवों से तहसीलों में पहुंचे लोगों को काम नहीं होने के कारण परेशानी उठानी पड़ी।
डिजिटल क्रॉप सर्वे का अतिरिक्त भार देने का आरोप
पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन के जिला प्रधान धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार ने डिजिटल क्रॉप सर्वे का अतिरिक्त काम पटवारियों को सौंप दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि उनका मुख्य काम राजस्व संबंधी कार्यों को पूरा करना है। अतिरिक्त जिम्मेदारी के कारण नियमित काम प्रभावित हो रहा है।
उन्होंने नए सरकारी सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि ऑनलाइन राजस्व पोर्टल में कई तकनीकी खामियां हैं। इससे रोजमर्रा के काम निपटाने में कर्मचारियों को दिक्कत हो रही है।
मशीनें मिलीं, लेकिन ट्रेनिंग नहीं
पटवारी पूनम ने बताया कि जमीन की पैमाइश के लिए सरकार ने आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई हैं। हालांकि, कानूनगो को इनके संचालन की पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं दी गई है। ऐसे में मशीनों का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है।
मांगें नहीं मानी तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी
पटवारी विनोद कुमार ने कहा कि सरकार को कर्मचारियों की जायज मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द समाधान करना चाहिए। अगर मांगों का समाधान नहीं हुआ तो कर्मचारी आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति बनने पर इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।
दो दिन बाद तय होगी आंदोलन की अगली रणनीति
कर्मचारियों ने कहा कि दो दिन की सांकेतिक हड़ताल के बाद भी सरकार ने मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो राज्य यूनियन की मुख्य बॉडी की बैठक होगी। इसमें आगे की रणनीति और आंदोलन के अगले चरण पर फैसला लिया जाएगा। ऐसे में आने वाले दिनों में राजस्व विभाग के कामकाज पर असर बढ़ने की संभावना है।
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