लखनऊ. उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने जौहर विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने की प्रस्तावित कार्रवाई को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले से ध्यान भटकाने के लिए जौहर विश्वविद्यालय पर कार्रवाई कर रही है.

अजय राय ने कहा कि 15 जुलाई को रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को गिराने का आदेश जारी किया. उनका दावा है कि जिस दिन सुनवाई सुबह 11 बजे हुई, उसी दिन शाम 4 बजे 17 पन्नों का आदेश जारी कर दिया गया. उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को जल्दबाजी और पूर्व नियोजित बताया.

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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस सिंघमखेड़ा गांव में वर्ष 2005 में जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, वह उस समय रामपुर विकास प्राधिकरण के दायरे में नहीं आता था. वह जिला पंचायत के दायरे में था. वर्ष 2024 में यह क्षेत्र प्राधिकरण के अधीन आया. ऐसे में उस समय नक्शा पास कराने का सवाल ही नहीं उठता.

उन्होंने कहा कि जौहर विश्वविद्यालय सभी मानकों के अनुरूप बनाया गया है और यह केवल मुस्लिम छात्रों का संस्थान नहीं है, बल्कि यहां बड़ी संख्या में हिंदू छात्र भी शिक्षा प्राप्त करते हैं. यदि सरकार को आजम खान से राजनीतिक विरोध है तो विश्वविद्यालय को बंद करने या गिराने के बजाय उसका अधिग्रहण कर स्वयं संचालित करे.

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अजय राय ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार शिक्षा संस्थानों को बढ़ावा देने के बजाय उन्हें बंद करने और ध्वस्त करने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि देशभर में लाखों विद्यालय बंद हो चुके हैं, नए विश्वविद्यालय नहीं बनाए जा रहे हैं और मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त स्टाफ तक नहीं है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि निर्माण कार्यों के जरिए केवल गुजरात के ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया जा रहा है.

बीएचयू का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए, जिस पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने जुर्माना भी लगाया है. उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या भाजपा और आरएसएस के जिला कार्यालयों के सभी नक्शे विधिवत स्वीकृत हैं. यदि नही स्वीकृत हैं तो फिर बुलडोजर वहां भी चलना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि जौहर विश्वविद्यालय में कोई कमी नही है तो उसे ध्वस्त करने के बजाय नियमानुसार कंपाउंडिंग कर उसे शिक्षा का मंदिर रहने दिया जाए. अजय राय ने कहा कि भाजपा की राजनीति निर्माण की नहीं, बल्कि विध्वंस की राजनीति है. सरकार को शिक्षा संस्थानों को बचाने की दिशा में काम करना चाहिए.