कुरुक्षेत्र। हरियाणा में विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन (VB-GRAMJI) के तहत श्रमिकों को बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि योजना के तहत हरियाणा पूरे देश में सबसे अधिक ₹409 प्रतिदिन मजदूरी देगा। साथ ही मजदूरी का भुगतान अब 15 दिन के बजाय 7 दिन के भीतर किया जाएगा। यदि भुगतान में किसी कर्मचारी की लापरवाही पाई गई तो उस पर ₹10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि पहले यह राशि मात्र ₹1 हजार थी।
कुरुक्षेत्र स्थित श्रीकृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने ऑनलाइन माध्यम से शाहाबाद क्षेत्र के शहजादपुर गांव में तालाब खुदाई कार्य का शुभारंभ करते हुए योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। मंत्री ने बताया कि योजना के लिए केंद्र सरकार ने ₹590.19 करोड़ और हरियाणा सरकार ने लगभग ₹370 करोड़ जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत पात्र श्रमिकों का ऑनलाइन पंजीकरण और सत्यापन होने के बाद 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक पात्र परिवार को वर्ष में 125 दिन का रोजगार मिलेगा। यदि निर्धारित समय में रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो ₹100 प्रतिदिन बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। श्रमिकों को फसल की बुआई और कटाई के लिए 60 दिन का अवकाश भी मिलेगा तथा मजदूरी सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कार्यस्थल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी।
मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 318 प्रकार के कार्य कराए जा सकेंगे, जिनमें जल संरक्षण, ग्रामीण आधारभूत ढांचा, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ग्रामीण बाजार, कौशल विकास और जलवायु परिवर्तन से जुड़े कार्य शामिल हैं। उन्होंने बताया कि महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी विशेष जोर दिया गया है। प्रदेश में लगभग 70 हजार स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं और अब तक करीब 3 लाख महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं, जबकि सरकार ने 5 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है।
कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि केंद्र सरकार के समक्ष योजना से जुड़े कई सुझाव भी रखे गए हैं। इनमें श्रमिकों के लिए ₹2 लाख का बीमा, रिक्त पदों पर भर्ती, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े रखरखाव कार्यों को योजना में शामिल करना तथा गरीबों के आवास निर्माण की लंबित किस्तों को समय पर जारी करने जैसे सुझाव शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने और आजीविका को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।