कुंदन कुमार, पटना। सम्राट सरकार की आज बुधवार (20 मई) को हुई कैबिनेट बैठक अब खत्म हो चुकी है। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में हुई इस बैठक में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए। सम्राट कैबिनेट बैठक (Samrat Cabinet Meeting) में कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है।
इन प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की महुर
कैबिनेट बैठक के दौरान नालंदा की पटेल वेयरहाउसिंग कंपनी को सरकार की औद्योगिक प्रोत्साहन योजना का लाभ देने की मंजूरी मिली। इसके अलावा कैमूर की ईएसई एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को भी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत सहायता देने का फैसला लिया गया। गयाजी जिले के डोभी में जलाशय निर्माण और अन्य कामों के लिए ₹428 करोड़ से ज्यादा की योजना की मंजूरी। पंचायतों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत ₹747 करोड़ से ज्यादा राशि जारी करने की मंजूरी दी गई।
2026-27 तक बढ़ा वित्त आयोग की अवधि
कैबिनेट बैठक में राज्य वित्त आयोग की अवधि को वित्तीय वर्ष 2026-27 तक बढ़ा दिया गया। विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में कई पदों के पुनर्गठन और 53 नए पद बनाने की मंजूरी मिली। इसके अलावा तकनीकी और विशेषज्ञ सेवाओं के लिए “यंग प्रोफेशनल नीति-2026” लागू करने पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। सीमा सुरक्षा और खुफिया तंत्र मजबूत करने के लिए IG बॉर्डर का एक नया पद बनाया जाएगा।
अरवल में बनेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
अरवल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 6.81 एकड़ जमीन खेल विभाग को दी जाएगी। औरंगाबाद के देव में भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 13.09 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने की मंजूरी मिली। सहरसा के सलखुआ में आउटडोर स्टेडियम बनाने के लिए 6.61 एकड़ जमीन खेल विभाग को दी जाएगी। गयाजी से बैंकॉक के बीच सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू करने को मंजूरी दी गई। इसके लिए सरकार एयरलाइन कंपनी को आर्थिक सहायता भी देगी। वहीं, STF में 50 अनुभवी पुलिसकर्मियों को लंबे समय तक प्रतिनियुक्ति पर रखने की मंजूरी दी गई, ताकि उग्रवाद और अपराध पर बेहतर नियंत्रण हो सके।
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